मुंबई प्रतिनिधी
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा उघडपणे समोर आले असून, पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीवरच पक्षातील ज्येष्ठ नेत्याने कायदेशीर आक्षेप घेतल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, ही नोटीस पाठवणारे राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांची नियुक्ती स्वतः दिवंगत अजित पवार यांनी केली होती. त्यामुळे हा वाद केवळ अध्यक्षपदापुरता मर्यादित न राहता पक्षातील नेतृत्व आणि संघटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे जाणार, याबाबत अनेक तर्कवितर्क रंगले होते. सुरुवातीला कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांच्या नावाची चर्चा होती. मात्र, पक्षातील अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन अखेर सुनेत्रा पवार यांच्या नावावर एकमत करण्यात आले. २६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पक्षाच्या सर्वसाधारण सभेत प्रफुल पटेल यांनीच सुनेत्रा पवार यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला आणि त्याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली.
मात्र, या निवड प्रक्रियेवरच आता गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी ९ जुलै रोजी वकिलामार्फत सुनेत्रा पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीत राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड प्रक्रिया पक्षाच्या घटनेविरोधात आणि बेकायदेशीर पद्धतीने पार पडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
निवड प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप
सच्चिदानंद सिंह यांनी नोटिशीत म्हटले आहे की, २६ फेब्रुवारी रोजी झालेली राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड रद्द करण्यात यावी. तसेच स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली पुन्हा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यात यावी. तोपर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि नव्याने जाहीर करण्यात आलेली पदाधिकाऱ्यांची यादी अमान्य ठरवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
घटनेतील तरतुदींचा दाखला
नोटिशीत पक्षाच्या सुधारित घटनेचाही आधार देण्यात आला आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाकडे पक्षाची सुधारित घटना सादर करण्यात आली होती. या घटनेनुसार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडला जाईपर्यंत पक्षाचे सर्व अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांच्याकडे राहतील, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली होती.
अशा परिस्थितीत, राष्ट्रीय सचिव ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांनी कोणत्या अधिकारात राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावली, असा थेट प्रश्न सिंह यांनी उपस्थित केला आहे.
कार्यकारिणीच्या बैठकीवरही प्रश्नचिन्ह
१८ फेब्रुवारी रोजी २६ फेब्रुवारीच्या बैठकीसाठी निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात आलेल्या पत्रावर तत्कालीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांची पूर्वसंमती घेण्यात आली नव्हती, असा आरोपही नोटिशीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड प्रक्रिया पारदर्शक आणि वैध नव्हती, असा दावा करण्यात आला आहे.
पक्षासमोर नवे आव्हान
लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष संघटन मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीवरच कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नव्या राजकीय पेचात अडकण्याची चिन्हे आहेत. या नोटिशीला पक्ष नेतृत्वाकडून काय उत्तर दिले जाते आणि हा वाद न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचतो का, याकडे आता राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
