पुणे प्रतिनिधी
राज्यात अन्नभेसळीविरोधात सुरू असलेल्या व्यापक कारवाईनंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) आता शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या अन्नसुरक्षेकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार खासगी शाळांतील कँटीन, उपहारगृहे तसेच मध्यान्ह भोजनाच्या गुणवत्तेची आणि स्वच्छतेची राज्यव्यापी तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देणे हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई येथे नुकतीच शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि मध्यान्ह भोजन पुरवठादार संस्थांच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीत अन्नसुरक्षा व मानके कायद्यानुसार सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अन्न तयार करण्यापासून ते त्याच्या साठवणुकीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर स्वच्छता आणि गुणवत्तेची जबाबदारी शाळा प्रशासनाने स्वीकारावी, तसेच विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले.
एफडीएचे सहाय्यक आयुक्त पी. आर. सिंगारवाड यांनी अन्नसुरक्षा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा किंवा भोजन पुरवठादारांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
गेल्या काही वर्षांत मध्यान्ह भोजनामध्ये निकृष्ट दर्जाचे अन्न, अळ्या तसेच दूषित घटक आढळल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. अनेक शाळांच्या कँटीनमधील अस्वच्छतेबाबतही पालकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर एफडीएने तपासणी मोहीम अधिक व्यापक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने शाळांच्या ५०० मीटर परिसरात ‘स्टिंग’ या ऊर्जा पेयाच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभेत उपस्थित झालेल्या प्रश्नानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानंतर शालेय परिसरातील अन्नसुरक्षेवर विशेष भर देण्यात येत आहे.
अन्नभेसळ, निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ किंवा संशयास्पद प्रकार आढळल्यास नागरिकांनी १८००२२२३६५ या टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे.
