मुंबई प्रतिनिधी
देशभरात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असताना ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्येही लक्षणीय वाढ होत आहे. ओटीपी, पासवर्ड, बनावट लिंक, फिशिंग आणि विविध सायबर क्लृप्त्यांच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या बँक खात्यांवर डल्ला मारण्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडलेल्या ग्राहकांसाठी नुकसानभरपाईची नवी कार्यपद्धती आणि सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली असून, त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२७ पासून देशातील सर्व बँकांमध्ये केली जाणार आहे.
या नव्या नियमांमुळे डिजिटल फसवणुकीत आर्थिक नुकसान झालेल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आतापर्यंत अशा घटनांमध्ये ग्राहकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत होती किंवा नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी अनेक प्रक्रियांना सामोरे जावे लागत होते. मात्र, आता या प्रक्रियेला निश्चित चौकट मिळणार आहे.
५० हजारांपर्यंतच्या नुकसानीवर मिळणार भरपाई
आरबीआयच्या नव्या नियमांनुसार, फसवणुकीमुळे ग्राहकाचे ५० हजार रुपयांपर्यंतचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास, त्याला झालेल्या नुकसानीच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम परत मिळू शकते. मात्र, या भरपाईसाठी २५ हजार रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाची ३० हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक झाली, तर त्याला नियमांनुसार निश्चित मर्यादेत भरपाई मिळू शकते. मात्र, ही योजना प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यात केवळ एकदाच लागू राहणार आहे.
कोणत्या प्रकरणांमध्ये मिळणार लाभ?
ओटीपी, इंटरनेट बँकिंग पासवर्ड, कार्डची गोपनीय माहिती चोरी करून किंवा ग्राहकांची दिशाभूल करून करण्यात आलेल्या अनधिकृत व्यवहारांच्या प्रकरणांमध्ये ही नुकसानभरपाई लागू होणार आहे. सायबर गुन्हेगारांकडून फिशिंग, व्हॉइस कॉल, बनावट वेबसाइट किंवा मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या फसवणुकीचाही यामध्ये समावेश असू शकतो.
बँकांवर तपासाची निश्चित मुदत
ग्राहकांच्या तक्रारी दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी आरबीआयने बँकांवरही कठोर जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत.
देशांतर्गत डिजिटल फसवणुकीच्या प्रकरणांचा तपास ४५ दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बँकांना बंधनकारक राहील. तर आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांशी संबंधित फसवणुकीची चौकशी ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करावी लागेल. निर्धारित मुदतीत तपास पूर्ण न झाल्यास बँकांना त्यामागील कारण स्पष्ट करावे लागणार आहे.
क्रेडिट कार्ड ग्राहकांना तातडीचा दिलासा
क्रेडिट कार्डद्वारे झालेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये ग्राहकांना त्वरित आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठीही महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्राहकाने फसवणुकीची तक्रार नोंदवल्यानंतर पाच दिवसांच्या आत संबंधित वादग्रस्त रक्कम ‘शॅडो रिफंड’ स्वरूपात तात्पुरती खात्यात जमा करणे बँकांना बंधनकारक राहणार आहे. अंतिम तपास पूर्ण होईपर्यंत ग्राहकांवर आर्थिक ताण येऊ नये, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
प्रत्येक व्यवहारावर एसएमएस अलर्ट अनिवार्य
डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आरबीआयने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ५०० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारानंतर ग्राहकाला तात्काळ एसएमएस अलर्ट पाठवणे बँकांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनधिकृत व्यवहार झाल्यास ग्राहकाला त्याची तत्काळ माहिती मिळून वेळेत कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न
देशात यूपीआय, नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि कार्ड व्यवहारांमध्ये सातत्याने वाढ होत असताना सायबर फसवणुकीचे प्रमाणही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी आरबीआयने आखलेली ही नवी यंत्रणा महत्त्वाची मानली जात आहे. निश्चित नुकसानभरपाई, तपासासाठी वेळेची मर्यादा, तात्पुरत्या परताव्याची सुविधा आणि व्यवहारांचे तत्काळ अलर्ट या उपाययोजनांमुळे डिजिटल बँकिंग प्रणालीवरील ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
