मुंबई प्रतिनिधी
नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन जवळपास महिना उलटत आला, पावसानेही जोर धरला; मात्र महापालिकेच्या शाळांमधील सुमारे ५१ हजार विद्यार्थ्यांना अद्याप रेनकोट, शूज, दप्तर आणि वह्या यांसारखे मूलभूत शालेय साहित्य मिळालेले नाही. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेअंतर्गत साहित्य वितरणासाठीची निविदा प्रक्रिया रखडल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक ठिकाणी अनवाणी शाळेत जावे लागत असून पालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत १०५ प्राथमिक, १८ माध्यमिक आणि २०३ बालवाडी शाळा कार्यरत असून त्यामध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत सुमारे ५१ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दरवर्षी या विद्यार्थ्यांना वह्या, दप्तर, शूज, रेनकोट आदी साहित्य मोफत दिले जाते. यासाठी महापालिका कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते. मात्र, साहित्य खरेदी आणि वितरण प्रक्रियेतील विलंबामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ वेळेत मिळत नसल्याचे चित्र यंदाही कायम आहे.
पारदर्शकतेसाठी सुरू केलेली डीबीटी योजनाच अडचणीत
साहित्य खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने डीबीटी पद्धतीचा अवलंब केला. सुरुवातीच्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करून पालकांनी स्थानिक बाजारातून साहित्य खरेदी करायचे होते. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांना रक्कम वेळेत न मिळणे, काही पालकांकडून इतर कारणांसाठी पैशांचा वापर होणे, तसेच साहित्य खरेदीत एकसमानता न राहणे अशा अनेक तक्रारी समोर आल्या.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने यंदा डीबीटीची सुधारित पद्धत स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. नव्या व्यवस्थेनुसार निविदा प्रक्रियेत निवडलेल्या संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना थेट साहित्य वितरित करण्यात येणार असून त्याचे पैसे संबंधित ठेकेदाराला अदा केले जाणार आहेत. मात्र, याच निविदा प्रक्रियेला विलंब झाल्याने संपूर्ण वितरणच रखडले आहे.
पावसाळा सुरू, तरी रेनकोट आणि शूज नाहीत
जून महिन्याच्या अखेरीसही विद्यार्थ्यांच्या हातात रेनकोट, शूज, दप्तर आणि वह्या पोहोचलेल्या नाहीत. पावसाळा सुरू झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना ओल्या कपड्यांत शाळेत जावे लागत असून शूज नसल्याने काही विद्यार्थ्यांना अनवाणी किंवा चपला घालूनच शाळेत जावे लागत आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील पालकांना स्वतःच्या खर्चाने साहित्य खरेदी करणे कठीण जात असल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत.
दरम्यान, यावर्षी गणवेशाचे वितरण तुलनेने वेळेत पूर्ण झाले असले तरी उर्वरित साहित्य अद्याप मिळाले नसल्याने शालेय कामकाजावर परिणाम होत असल्याची तक्रार शिक्षक आणि पालकांकडून करण्यात येत आहे.
निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
शिक्षण विभागातील निविदा प्रक्रियेत काही विशिष्ट ठेकेदारांना संधी मिळावी यासाठी अटी-शर्ती ठरविल्या जात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. निविदेतील अटी, टक्केवारीचे गणित आणि प्रशासकीय दिरंगाई यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नुकसान होत असल्याचा आरोपही काही पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांकडून करण्यात येत आहे.
प्रशासनाचा दावा – पंधरा दिवसांत साहित्य वितरण
या संदर्भात शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त ममता शिंदे यांनी सांगितले, “निविदा नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली असून सात दिवसांची अल्पमुदतीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर स्थायी समितीची मंजुरी घेऊन संबंधित संस्थांना कामाचा आदेश दिला जाईल. पुढील पंधरा दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करून विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य वितरित केले जाईल.”
दरम्यान, शिक्षण समितीच्या सभापती रविना आंगोळकर यांनीही प्रशासनाला मे महिन्यातच आवश्यक सूचना दिल्याचे सांगत, “निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य त्वरित उपलब्ध करून द्यावे,” अशी मागणी केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य कधी?
शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात ही विद्यार्थ्यांसाठी सर्वाधिक महत्त्वाची असते. अशा काळात वह्या, दप्तर, शूज आणि रेनकोट यांसारख्या अत्यावश्यक साहित्याच्या वितरणात होणारा विलंब हा केवळ प्रशासकीय त्रुटीचा प्रश्न नसून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराशी निगडित बाब आहे. डीबीटी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेचा समतोल राखत भविष्यात अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी अपेक्षा पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.
