मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात वाढत्या अमली पदार्थांच्या विक्री, तस्करी आणि सेवनाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यात अमली पदार्थविरोधी कारवाईसाठी स्वतंत्र युनिट स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. अमली पदार्थांविरोधातील लढा अधिक प्रभावी करण्यासाठी ही यंत्रणा उभारण्यात येणार असून त्याद्वारे ड्रग्ज माफियांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सुधीर मुनगंटीवार, जयंत पाटील, अमीन पटेल, योगेश सागर आणि संजय क्षीरसागर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित करत सरकारच्या भूमिकेबाबत माहिती मागितली.
‘ड्रग्जमुक्त महाराष्ट्र’साठी सर्व विभागांची संयुक्त मोहीम
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अमली पदार्थांचे उत्पादन, तस्करी आणि सेवन हे केवळ महाराष्ट्रासमोरील नव्हे तर संपूर्ण देशासमोरील गंभीर आव्हान आहे. केंद्र सरकारने देशव्यापी अमली पदार्थविरोधी मोहीम सुरू केली असून त्याअंतर्गत महाराष्ट्रात ‘व्होल ऑफ गव्हर्नमेंट अॅप्रोच’ राबविण्यात येत आहे. गृह विभागाच्या नेतृत्वाखाली विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून अमली पदार्थांची शेती, उत्पादन, वाहतूक, साठवणूक, विक्री आणि सेवन यावर प्रभावी नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
दोषी पोलिसांना थेट बडतर्फी; चांगल्या कामगिरीला विशेष प्रोत्साहन
राज्य सरकारने अमली पदार्थांविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारले आहे. NDPS कायद्यांतर्गत दोषी आढळणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, ड्रग्जविरोधी कारवाईत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बढती, विशेष नियुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ दिले जाणार आहेत.
तसेच अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्समध्ये सलग तीन वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार बदलीची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
२०२५ मध्ये ५२३ कोटींचे ड्रग्ज नष्ट
राज्यातील अँटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स आणि पोलीस यंत्रणेकडून गेल्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणावर कारवाया करण्यात आल्या आहेत. २०२५ या वर्षात तब्बल ५२३.१७ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करून नष्ट करण्यात आले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत:
– अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी १,१४२ गुन्हे दाखल
– १,६२६ आरोपींना अटक
– २५४.५३ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त
तर मे २०२६ अखेर:
– अमली पदार्थ विक्रीसंदर्भात ५२८ गुन्हे दाखल
– ६५५ आरोपींना अटक
– सेवनाविरोधात २,८५५ गुन्हे दाखल
– २,४५९ जणांना अटक
अशी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.
माहिती देणाऱ्यांना मिळणार बक्षीस
ड्रग्ज माफियांविरोधातील कारवाईत नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी शासनाने नवीन योजना आखली आहे. अमली पदार्थांच्या विक्री, तस्करी किंवा साठवणुकीबाबत माहिती देणाऱ्या नागरिकांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात येणार असून त्यांना रोख बक्षीसही दिले जाणार आहे.
सलीम डोलाला परदेशातून आणले भारतात
उपप्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणातील आरोपी सलीम डोला याला परदेशातून अटक करून भारतात आणण्यात आले आहे. ड्रग्ज तस्करीशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी साखळी मोडून काढण्यासाठी राज्य आणि केंद्र यंत्रणा समन्वयाने काम करत आहेत.
कारवाईदरम्यान जप्त केलेले अमली पदार्थ वैज्ञानिक पद्धतीने जाळून पूर्णतः नष्ट केले जातात. त्यामुळे तो माल पुन्हा बाजारात येण्याची शक्यता राहत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सात युनिट्सचा विस्तार; नव्या पदांची निर्मिती
राज्यात सध्या अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सच्या सात युनिट्स कार्यरत आहेत. वाढत्या आव्हानांचा विचार करून नव्याने पदनिर्मिती करण्यात येणार असून या युनिट्सचा विस्तार करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र अँटी-नार्कोटिक्स यंत्रणा उभारल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील कारवाया अधिक वेगवान आणि प्रभावी होतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
व्यसनमुक्तीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्रे
ड्रग्जविरोधी कारवाईसोबतच व्यसनाधीनांच्या पुनर्वसनालाही सरकारने प्राधान्य दिले आहे. मुंबई आणि परिसरातील व्यसनाधीन रुग्णांसाठी विशेष पुनर्वसन केंद्रे उभारण्यासाठी मुंबई महापालिकेला जमीन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत.
तसेच आरोग्य विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात व्यसनमुक्ती केंद्रे उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
चित्रपटांमधील ड्रग्जच्या उदात्तीकरणावरही लक्ष
चित्रपट, वेब सिरीज आणि इतर माध्यमांतून अमली पदार्थांचे होणारे उदात्तीकरण ही चिंतेची बाब असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. अशा प्रकारच्या सामग्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत शासन गांभीर्याने विचार करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील ड्रग्ज माफियांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून ‘ड्रग्जमुक्त महाराष्ट्र’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
