मुंबई प्रतिनिधी
बिनतिकीट प्रवास आणि रेल्वे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रवाशांवर भारतीय रेल्वेने अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे. रेल्वे कायदा, १९८९ मधील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून, बिनतिकीट प्रवासासह विविध प्रकारच्या नियमभंगासाठी आकारण्यात येणाऱ्या किमान दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. सुधारित दंड संरचना १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे.
नवीन तरतुदींनुसार, वैध तिकीट किंवा पासशिवाय प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठीचा किमान दंड २५० रुपयांवरून वाढवून ५०० रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय संबंधित प्रवाशाकडून प्रवासाचे भाडे आणि अतिरिक्त शुल्कही वसूल करण्यात येणार आहे. दंड न भरल्यास संबंधित प्रकरण न्यायालयात दाखल केले जाणार आहे.
रेल्वे कायद्याच्या कलम १३७ आणि १३८ अंतर्गत करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे बिनतिकीट प्रवास, अधिकृत अंतरापेक्षा जास्त प्रवास तसेच वैध पासशिवाय प्रवास करणाऱ्यांवर अधिक आर्थिक बोजा पडणार आहे. मात्र, कमाल दंड आणि शिक्षेच्या विद्यमान तरतुदींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
धोकादायक वस्तू घेऊन प्रवास करणाऱ्यांविरोधातही कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये किमान १० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार असून, गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांत तुरुंगवासाची शिक्षाही होऊ शकते.
दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावरील तिकिटावर प्रवास करणाऱ्यांचे तिकीट जप्त करण्यात येणार असून, त्यांच्याकडून भाड्यासह किमान ५०० रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. तसेच रेल्वे परिसरात परवानगीशिवाय विक्री करणे, फेरीवाला म्हणून व्यवसाय करणे किंवा भीक मागणे यासाठी २ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
रेल्वे प्रशासनाने मद्यधुंद अवस्थेत प्रवाशांना त्रास देणाऱ्यांवरही कारवाई अधिक कठोर केली आहे. अशा प्रवाशांचे तिकीट जप्त केले जाऊ शकते. त्याचबरोबर एक हजार रुपयांपर्यंत दंड, तुरुंगवास किंवा सामुदायिक सेवेची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.
महिलांसाठी राखीव डब्यात किंवा आरक्षित जागेत अनधिकृतपणे प्रवेश करणाऱ्या पुरुष प्रवाशांना २,५०० रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. दंड न भरल्यास न्यायालयीन कारवाई करून ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
याशिवाय, रेल्वेच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण, परवानगीशिवाय प्रवासी क्षेत्रात प्रवेश, वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे, चुकीच्या ठिकाणी वाहनतळाचा वापर करणे अशा विविध नियमभंगांवरही स्वतंत्र दंड निश्चित करण्यात आला आहे.
रेल्वे बोर्डाने सर्व विभागीय रेल्वे प्रशासनांना सुधारित नियमांची माहिती देणारे निर्देश जारी केले आहेत. टीटीई, रेल्वे सुरक्षा बल (आरपीएफ), व्यावसायिक विभाग आणि अन्य संबंधित कर्मचाऱ्यांना १ जुलै २०२६ नंतर नोंदविल्या जाणाऱ्या प्रकरणांमध्ये सुधारित दंड आकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
रेल्वे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, तिकीटविरहित प्रवासाला आळा घालणे, नियमांचे पालन वाढविणे, रेल्वेच्या महसुलाचे संरक्षण करणे आणि तिकीट तपासणी व्यवस्था अधिक प्रभावी बनविणे हा या सुधारणांचा प्रमुख उद्देश आहे.
