मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांच्या महिला बचत गटांना विविध व्यवसाय, लागवड आणि उत्पन्नवाढीच्या उपक्रमांसाठी शासकीय पडीक जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात घोषणा केली असून, महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
राज्यातील अनेक शेतकरी कुटुंबे आत्महत्येनंतर आर्थिक संकटात सापडतात. कुटुंबाचा प्रमुख आधार गमावलेल्या महिलांवर उदरनिर्वाहाची जबाबदारी येते. या पार्श्वभूमीवर महिलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी आणि त्यांना उत्पन्नाचे शाश्वत साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’अंतर्गत लाभ
या योजनेंतर्गत पात्र महिला बचत गटांना शासकीय पडीक जमीन केवळ एक रुपया नाममात्र दराने वापरासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या जमिनींचा उपयोग कृषीपूरक व्यवसाय, लागवड, नर्सरी उभारणी आणि अन्य उत्पन्नवर्धक उपक्रमांसाठी करता येणार आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
चारा उत्पादन, बांबू लागवड आणि नर्सरी उभारणीस प्रोत्साहन
महसूल विभागाने जमिनींच्या वापराबाबत विशिष्ट अटी व कालमर्यादा निश्चित केल्या आहेत. जनावरांसाठी चारा उत्पादन करण्यासाठी संबंधित जमीन तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी वापरता येणार आहे. तर बांबू लागवडीसाठी दहा वर्षांचा कालावधी मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय नर्सरी उभारणी, रोपवाटिका विकास तसेच अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या उत्पादनालाही परवानगी देण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात महिला बचत गटांच्या माध्यमातून विविध उद्योग आणि उत्पादन उपक्रम राबविले जात असल्याने या जमिनींचा उपयोग स्थानिक रोजगारनिर्मितीसाठी होऊ शकतो, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जमिनींची निवड
योजनेची प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय पडीक जमिनींची निश्चिती जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार आहे. तहसीलदारांच्या सहाय्याने तालुकानिहाय जमीन उपलब्धतेचा आढावा घेऊन पात्र महिला बचत गटांची निवड केली जाईल.
महत्त्वाचे म्हणजे ही जमीन वैयक्तिक लाभार्थ्यांना न देता ‘महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ (उमेद), ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’ (माविम) तसेच विविध ग्रामसंघ आणि महिला बचत गटांच्या माध्यमातून वापरासाठी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सामूहिक स्वरूपातील उद्योगांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना
राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न अद्यापही गंभीर असून, त्याचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर आणि कुटुंबातील अवलंबित सदस्यांवर होत असल्याचे अनेक अभ्यासांतून समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत शासकीय पडीक जमिनींचा उत्पादक वापर करून महिलांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न महत्त्वाचा मानला जात आहे.
फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना स्वतःचा उद्योग उभारण्याची संधी मिळण्याबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिला बचत गटांची भूमिका अधिक बळकट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकतेला नवी दिशा मिळू शकते.
