मुंबई प्रतिनिधी
बेस्ट उपक्रमाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत बेस्टमधील विविध कामगार संघटनांनी १८ जूनपासून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनात बससेवा तसेच वीज विभागातील कर्मचारी सहभागी होण्याची शक्यता असल्याने मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक आणि वीजपुरवठा व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे लाखो मुंबईकरांना गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो.
बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीच्या वतीने मंगळवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. बेस्ट प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताला दुय्यम स्थान देत प्रशासनाकडून कंत्राटदारांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप समितीने केला. अशा धोरणांविरोधात सर्व कामगार संघटना एकत्र आल्याचे सांगत, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
कामगार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, प्रशासन आणि राज्य सरकारकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रमुख मागण्या कोणत्या?
कामगार संघटनांनी प्रशासनासमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये बेस्टचा स्वतंत्र ‘क’ अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या ‘अ’ अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची मागणी अग्रक्रमाने करण्यात आली आहे. याशिवाय निवृत्त कर्मचाऱ्यांची कायदेशीर देणी एकरकमी अदा करावीत, २०१६ ते २०२६ या कालावधीतील वेतन करार सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर लागू करून थकबाकीसह रक्कम द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तसेच परिवहन आणि वीज विभागातील कंत्राटीकरण रद्द करून भाडेतत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना बेस्टच्या सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे. मुंबईच्या वाढत्या प्रवासी गरजा लक्षात घेऊन बेस्टने स्वतःच्या मालकीच्या किमान पाच हजार बस खरेदी कराव्यात, आवश्यक त्या पदांची भरती तातडीने करावी आणि ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती द्यावी, अशा मागण्यांचाही समावेश आहे.
मालमत्ता धोरणावरही आक्षेप
बेस्टच्या मालमत्तांबाबत प्रशासनाच्या धोरणावरही संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उपक्रमाच्या मालमत्ता दीर्घ मुदतीच्या भाडेकराराने किंवा अन्य मार्गाने खासगी संस्थांना देऊ नयेत, तसेच सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलऐवजी स्वयंविकासाचे धोरण स्वीकारण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कामगार संघटनांच्या मते, बेस्टच्या मालमत्ता आणि सेवा या मुंबईकरांची सार्वजनिक संपत्ती असून त्यांचे खासगीकरण अथवा कंत्राटीकरण केल्यास उपक्रमाच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो.
प्रशासनासमोर मोठे आव्हान
बेस्टच्या बससेवेवर दररोज लाखो प्रवासी अवलंबून असतात. तसेच दक्षिण मुंबईसह अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठ्याची जबाबदारीही बेस्टकडे आहे. त्यामुळे संपाची हाक प्रत्यक्षात अमलात आल्यास शहराच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बसफेऱ्यांमध्ये कपात, वाहतुकीवरील ताण वाढणे आणि वीजपुरवठा व्यवस्थेवर दबाव निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, संप टाळण्यासाठी प्रशासन आणि कामगार संघटनांमध्ये पुढील दोन दिवसांत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नसल्याने १८ जूनपासूनच्या आंदोलनाकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
ठळक मागण्या
बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे
निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी एकरकमी अदा करणे
सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन करार लागू करणे
कंत्राटीकरण रद्द करून कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करणे
बेस्टच्या मालकीच्या ५,००० बस खरेदी करणे
रिक्त पदांची भरती व पदोन्नती प्रक्रिया राबविणे
मालमत्ता खासगीकरणाला विरोध आणि स्वयंविकास धोरणाचा अवलंब करणे
१८ जूनपासून प्रस्तावित आंदोलनामुळे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक आणि वीजपुरवठा व्यवस्थेवर नेमका किती परिणाम होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
