मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील ग्रामीण विकास, आरोग्यसेवा, तंत्रज्ञान, डिजिटल संपर्क व्यवस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराशी निगडित विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयांना सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत दीर्घकालीन परिणाम घडवून आणणाऱ्या अनेक धोरणात्मक प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
यामध्ये नागपूर येथे अत्याधुनिक हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय, ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र पेयजल धोरणाची घोषणा, ड्रोन व स्वयंचलित यंत्रणांच्या विकासासाठी नवे धोरण, भारत नेट कार्यक्रमासाठी स्वतंत्र विशेष उद्देश वाहक कंपनीची स्थापना तसेच रोजगार हमी अधिनियमातील सुधारणा यांचा समावेश आहे. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला.
नागपूरमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय प्रकल्प
राज्यातील आरोग्य सेवांना नवे बळ देण्याच्या दृष्टीने नागपूर येथे ‘हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प’ (NHECP) उभारण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मध्य भारतातील हा पहिलाच प्रकल्प ठरणार असून कर्करोगासह विविध गंभीर आजारांच्या निदानासाठी आवश्यक असलेल्या रेडिओफार्मास्युटिकल्सची निर्मिती येथे केली जाणार आहे. त्यामुळे रुग्णांना अत्याधुनिक तपासण्या आणि उपचार स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने हा प्रस्ताव सादर केला होता.
ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र पेयजल धोरण
पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर दीर्घकालीन उपाय शोधण्यासाठी ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण-२०२६’ जाहीर करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील जलपुरवठा योजना अधिक सक्षम, शाश्वत आणि लोकाभिमुख करण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. विविध जलयोजनांचे एकत्रीकरण, जलस्रोतांचे संवर्धन, पाण्याची गुणवत्ता राखणे आणि प्रत्येक नागरिकापर्यंत सुरक्षित पिण्याचे पाणी पोहोचविणे या उद्दिष्टांवर धोरण केंद्रित राहणार आहे.
ड्रोन आणि रोबोटिक्स क्षेत्राला चालना
राज्याला उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर नेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण-२०२६’ मंजूर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत कृषी, सुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन, सागरी क्षेत्र तसेच औद्योगिक वापरासाठी ड्रोन आणि रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. संशोधन, नवोन्मेष, उद्योग गुंतवणूक आणि कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
भारत नेटसाठी स्वतंत्र विशेष यंत्रणा
ग्रामीण भागात डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सुधारित भारत नेट कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ (MDIL) या नावाने विशेष उद्देश वाहक कंपनी (SPV) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या माध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायती आणि दुर्गम भागांपर्यंत उच्चगती इंटरनेट सेवा पोहोचविण्याच्या कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
रोजगार हमी अधिनियमात सुधारणा
केंद्र सरकारच्या ‘विकसित भारत’ उपक्रमाशी सुसंगत राहण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यासाठी अध्यादेश काढण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे विविध विकासकामांच्या अंमलबजावणीला अधिक वेग मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि इतर राखीव प्रवर्गांमधून निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. अनेक प्रकरणांमध्ये प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया विलंबाने पूर्ण होत असल्याने संबंधित लोकप्रतिनिधींना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम तसेच नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगर अधिनियमांमध्ये आवश्यक दुरुस्त्यांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील अनेक निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना दिलासा मिळणार असून त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात येण्याची शक्यता तात्पुरती टळली आहे.
राज्य सरकारच्या मते, बैठकीत मंजूर करण्यात आलेले हे निर्णय आरोग्य, पाणीपुरवठा, डिजिटल संपर्क व्यवस्था, तंत्रज्ञान विकास आणि स्थानिक प्रशासन अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना याचा थेट लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
