मुंबई प्रतिनिधी
भारतीय रेल्वेच्या प्रवासी आरक्षण व्यवस्थेत (Passenger Reservation System – PRS) मोठा बदल होणार असून तब्बल चार दशकांपासून कार्यरत असलेली जुनी आरक्षण प्रणाली आता टप्प्याटप्प्याने बदलली जाणार आहे. 1986 मध्ये सुरू झालेल्या विद्यमान आरक्षण व्यवस्थेऐवजी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवी प्रणाली ऑगस्टपासून लागू करण्याची तयारी रेल्वे प्रशासनाने सुरू केली आहे. या बदलामुळे तिकीट बुकिंगची प्रक्रिया अधिक वेगवान, स्मार्ट आणि विश्वासार्ह होणार असल्याचा दावा रेल्वे मंत्रालयाने केला आहे.
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नुकताच रेल भवन येथे या प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. नव्या प्रणालीकडे संक्रमण करताना प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारची अडचण किंवा गैरसोय होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
1986 पासूनची प्रणाली बदलणार
भारतीय रेल्वेची विद्यमान PRS प्रणाली 1986 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्या काळात रेल्वे आरक्षण मुख्यतः काउंटरवरून होत असे. गेल्या चार दशकांत प्रवाशांची संख्या, डिजिटल व्यवहार आणि ऑनलाइन बुकिंगमध्ये प्रचंड वाढ झाली असली तरी मूळ आरक्षण प्रणालीमध्ये मर्यादित सुधारणा करण्यात आल्या होत्या.
मात्र, बदलत्या तांत्रिक गरजा आणि वाढत्या प्रवासी संख्येचा विचार करून रेल्वेने आता संपूर्ण आरक्षण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन प्रणाली अधिक क्षमतेची असून एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या बुकिंगचा ताण सहज हाताळू शकेल.
ऑनलाइन बुकिंगचा वाढता कल
भारतीय रेल्वेने 2002 मध्ये ऑनलाइन तिकीट बुकिंगची सुविधा सुरू केली होती. त्यानंतर डिजिटल माध्यमांचा वापर सातत्याने वाढत गेला. सध्या रेल्वेच्या एकूण तिकीट आरक्षणांपैकी जवळपास 88 टक्के बुकिंग ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे होत असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे.
यामुळे आरक्षण प्रणाली अधिक मजबूत आणि जलद करण्याची गरज निर्माण झाली होती. नवीन प्रणाली ही त्याच दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
‘रेलवन’ ॲप ठरत आहे गेमचेंजर
रेल्वेच्या डिजिटल परिवर्तन मोहिमेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ‘रेलवन’ (RailOne) ॲप. जुलै 2025 मध्ये सुरू झालेल्या या ॲपला एका वर्षापेक्षाही कमी कालावधीत साडेतीन कोटींहून अधिक डाउनलोड्स मिळाले आहेत.
या एकाच ॲपवरून प्रवाशांना आरक्षित तिकीट बुक करणे, तिकीट रद्द करणे, ट्रेनचे लाईव्ह स्टेटस पाहणे, प्लॅटफॉर्म तिकीट खरेदी करणे, डब्यांची माहिती मिळवणे तसेच तक्रारी नोंदविणे अशा विविध सुविधा उपलब्ध आहेत.
रेल्वेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, ‘रेलवन’ ॲपद्वारे दररोज सुमारे 9.29 लाख तिकीटांची नोंद होते. त्यामध्ये 7.20 लाख अनारक्षित आणि 2.09 लाख आरक्षित तिकीटांचा समावेश आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर
नव्या आरक्षण व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित वेटिंग लिस्ट प्रेडिक्शन प्रणाली. या सुविधेमुळे वेटिंग यादीतील तिकीट निश्चित होण्याची शक्यता प्रवाशांना आधीच समजू शकणार आहे.
रेल्वेच्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात या अंदाज प्रणालीची अचूकता सुमारे 53 टक्के होती. मात्र, एआय तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर केल्यानंतर ती 94 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना प्रवासाचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
प्रवाशांना काय फायदा?
नव्या आरक्षण प्रणालीमुळे-
तिकीट बुकिंगचा वेग वाढणार
वेबसाइट आणि ॲपवरील तांत्रिक अडचणी कमी होणार
मोठ्या प्रमाणातील बुकिंग सहज हाताळता येणार
वेटिंग लिस्टच्या अंदाजाची अचूकता वाढणार
डिजिटल सेवांचा वापर अधिक सुलभ होणार
आरक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढणार
ऑगस्टपासून अंमलबजावणी
रेल्वे प्रशासनाच्या नियोजनानुसार ऑगस्ट 2026 पासून नवीन आरक्षण प्रणाली टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाणार आहे. देशभरातील लाखो प्रवाशांना अधिक दर्जेदार, जलद आणि आधुनिक सेवा देण्याच्या उद्देशाने हा बदल करण्यात येत असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय रेल्वेच्या डिजिटल प्रवासातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा तांत्रिक बदल मानला जात असून, आरक्षण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने तो महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
