मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्राला देशाच्या औद्योगिक नकाशावर अधिक भक्कम स्थान मिळवून देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठी झेप घेण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रातील जागतिक आघाडीची कंपनी जबिल (Jabil) आणि दुबईस्थित आरएसए ग्लोबल यांच्यासोबत राज्य शासनाने दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (एमओयू) केले असून, या माध्यमातून राज्यात तब्बल ४ हजार ८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. या गुंतवणुकीतून सुमारे ४ हजार ७५० प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी उद्योग क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी, उद्योजक आणि गुंतवणूकदार उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्योग क्षेत्राला राज्य शासनाचा पूर्ण पाठिंबा असल्याची ग्वाही दिली. “राज्य शासनाला केवळ प्रशासन म्हणून नव्हे, तर उद्योगांचा विकास साधणारा भागीदार म्हणून पाहावे. महाराष्ट्रात संपूर्ण औद्योगिक परिसंस्था उभारणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे शक्तिकेंद्र असलेल्या महाराष्ट्राला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात स्वतंत्र व अग्रगण्य ओळख निर्माण करण्याची मोठी संधी आहे. त्या दृष्टीने उद्योग विस्तारासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल,” असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या दोन्ही प्रकल्पांमुळे राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक, निर्यात क्षमता आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल. तसेच उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्मितीला चालना मिळून महाराष्ट्राचे औद्योगिक नेतृत्व अधिक मजबूत होईल.
पुण्यात जबिलचा विस्तार; ५जी आणि एआय तंत्रज्ञानावर भर
सामंजस्य करारानुसार जबिल कंपनी पुण्यात आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (ईएमएस) प्रकल्पाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करणार आहे. कंपनीकडून सुमारे १ हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून, ५जी दूरसंचार उपकरणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित नेटवर्किंग स्विचगिअर्सचे उत्पादन येथे केले जाणार आहे.
या विस्तार प्रकल्पातून सुमारे ४ हजार थेट रोजगार निर्माण होणार आहेत. विशेष म्हणजे, जबिल कंपनी गेली २३ वर्षे महाराष्ट्रात कार्यरत असून राज्यातील विविध प्रकल्पांमध्ये तिचे १० हजारांहून अधिक कर्मचारी काम करत आहेत. कंपनीची नवीन अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा १७ जून २०२६ रोजी कार्यान्वित होणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
तज्ज्ञांच्या मते, ५जी आणि एआय आधारित तंत्रज्ञानाची जागतिक मागणी वेगाने वाढत असताना महाराष्ट्रात होणारी ही गुंतवणूक राज्याला उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनाच्या केंद्रस्थानी आणण्यास मदत करू शकते.
रायगडमध्ये उभारणार ‘अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क’
दुसऱ्या सामंजस्य करारानुसार, आरएसए लॉजिस्टिक्स अँड ट्रान्सपोर्टेशन प्रा. लि. रायगड जिल्ह्यातील उरण येथे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए) परिसरात अत्याधुनिक ‘अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क’ उभारणार आहे.
सुमारे २५ हेक्टर क्षेत्रावर विकसित होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी २ हजार ५८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पातून अंदाजे ७५० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होतील.
या लॉजिस्टिक्स पार्कमध्ये कंटेनर स्टॅकिंग, कंटेनर धुलाई व स्वच्छता, दुरुस्ती, रिकाम्या कंटेनर्सची हाताळणी, साठवणूक तसेच मालवाहतूक व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. जेएनपीएसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या बंदराशी थेट जोडणी असल्यामुळे आयात-निर्यात क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असल्याचे मानले जाते.
निर्यातवाढ आणि पुरवठा साखळी बळकट होण्याची अपेक्षा
उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये एकाच वेळी मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्राला यश आले आहे. त्यामुळे राज्यातील उत्पादन उद्योगांना अधिक सक्षम पुरवठा साखळी उपलब्ध होईल, निर्यात क्षमता वाढेल आणि जागतिक गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
या कार्यक्रमास उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जबिलचे ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी माईक दस्तूर, व्यवस्थापकीय संचालक बी. एन. शुक्ला, उपाध्यक्ष देबाशीष चौधरी, संचालक संतोष भगवत तसेच आरएसए ग्लोबलचे अध्यक्ष अजय इंद्रवदन शाह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक प्रकाश राव आणि मानव संसाधन प्रमुख मोहन लिमये उपस्थित होते.
राज्यातील उत्पादन, निर्यात आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणाऱ्या या दोन गुंतवणूक करारांकडे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिले जात आहे.
