मुंबई प्रतिनिधी
नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणाचा वाढता खर्च, अवास्तव फी वाढ आणि शालेय साहित्य खरेदीसाठी पालकांवर टाकली जाणारी सक्ती या मुद्द्यांवर राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, पुस्तके, गणवेश आणि अन्य शालेय साहित्य विशिष्ट दुकानांतूनच खरेदी करण्याची सक्ती रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचाही सरकारचा विचार सुरू आहे.
महागाईच्या वाढत्या दबावामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित आधीच विस्कळीत झाले असताना शिक्षणावरील खर्च झपाट्याने वाढत असल्याची तक्रार पालकांकडून सातत्याने केली जात आहे. त्यातच खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीबरोबरच शालेय वाहतूक, गणवेश, पुस्तके आणि अन्य साहित्याच्या खर्चामुळे पालकांना मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या प्रस्तावित उपाययोजनांकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.
शुल्कवाढीवर नियंत्रणासाठी नवी चौकट
राज्यातील अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून दरवर्षी शुल्कात मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली जात असल्याच्या तक्रारी शालेय शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. काही ठिकाणी पालकांची संमती न घेता शुल्कवाढ लागू केल्याचेही प्रकार समोर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक शाळेच्या शुल्क संरचनेला निश्चित निकष आणि मर्यादा घालून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, नव्या नियमावलीत शाळांच्या शुल्कवाढीबाबत पारदर्शकता, पालक प्रतिनिधींचा सहभाग, तसेच शुल्कवाढीची कारणे स्पष्ट करण्याची सक्ती यांसारख्या तरतुदींचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शाळांकडून होणाऱ्या मनमानी शुल्कवाढीवर काही प्रमाणात नियंत्रण येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
पुस्तके आणि गणवेशाच्या खरेदीतील सक्तीवरही कारवाई
शुल्काव्यतिरिक्त अनेक शाळांकडून पालकांना विशिष्ट दुकानांतूनच पुस्तके, वह्या, गणवेश किंवा इतर साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. या दुकानांमधील वस्तूंचे दर बाजारभावापेक्षा अधिक असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असतात. पालक संघटनांनी याला ‘शैक्षणिक क्षेत्रातील अप्रत्यक्ष कमिशनखोरी’ असे संबोधत अनेकदा निषेध नोंदवला आहे.
यावर तोडगा म्हणून सरकार स्वतंत्र कायद्याचा विचार करत आहे. या कायद्याद्वारे शाळांना कोणत्याही विशिष्ट विक्रेत्याची सक्ती करता येणार नाही. पालकांना त्यांच्या पसंतीच्या दुकानातून साहित्य खरेदी करण्याचा अधिकार असेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूदही करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
पालक संघटनांची मागणी
राज्यातील विविध पालक संघटना गेल्या काही वर्षांपासून खासगी शाळांच्या शुल्क संरचनेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी करत आहेत. शुल्कवाढ, प्रवेश शुल्क, वार्षिक शुल्क, विकास निधी यांसारख्या विविध शीर्षकांखाली आकारल्या जाणाऱ्या रकमेबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. शालेय साहित्य खरेदीतील सक्तीही पालकांच्या नाराजीचे प्रमुख कारण राहिले आहे.
सरकारच्या नव्या धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या व्यापारीकरणावर काही प्रमाणात अंकुश बसू शकतो, अशी अपेक्षा पालक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
शिक्षण मंत्र्यांचे संकेत
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी नंदुरबार येथे माध्यमांशी संवाद साधताना या प्रस्तावित उपाययोजनांविषयी संकेत दिले. विद्यार्थी आणि पालकांना आर्थिक दिलासा देणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शुल्क नियंत्रण आणि शालेय साहित्य खरेदीतील पारदर्शकतेसाठी आवश्यक त्या कायदेशीर तरतुदी करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष
नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या तोंडावर सरकारकडून मिळालेल्या या संकेतांमुळे राज्यातील लाखो पालकांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र, प्रस्तावित नियमावली आणि कायद्याची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होते, तसेच खासगी शाळांवर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होतो, यावरच या उपक्रमाचे यश अवलंबून राहणार आहे. शिक्षणाचा वाढता खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारची ही भूमिका महत्त्वाची मानली जात असून, अंतिम निर्णय आणि त्याच्या अंमलबजावणीची उत्सुकता आता पालकांना लागली आहे.
