मुंबई प्रतिनिधी
राज्याच्या प्रशासनात नव्या पिढीच्या अधिकाऱ्यांची भर पडत असून, भारतीय प्रशासन सेवेच्या (IAS) २०२५ बॅचमधील आठ परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांची विविध जिल्ह्यांत सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा प्रशासनाला बळकटी मिळण्याबरोबरच भावी नेतृत्व घडविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झालेल्या या अधिकाऱ्यांनी मसुरी येथील लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी येथे प्रारंभिक (फेज-१) प्रशिक्षण पूर्ण केले असून, आता ते दोन वर्षांच्या जिल्हा प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्रात रुजू होत आहेत. २५ ऑगस्ट २०२५ ते २४ ऑगस्ट २०२७ या कालावधीत ते संबंधित जिल्ह्यांत कार्यरत राहणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आठ नवीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी पदांची निर्मिती करण्यासही शासनाने मान्यता दिली असून, त्यासंबंधीचा शासन निर्णय २३ एप्रिल २०२६ रोजी जारी करण्यात आला.
जिल्हानिहाय नियुक्त्या
नियुक्त अधिकाऱ्यांमध्ये अजय काशिराम डोके (गडचिरोली), अमल पी. व्ही. (पालघर), अप्सरा एन. (पुणे), दिव्यांक गुप्ता (बीड), जयकुमार शंकर आडे (नाशिक), पंकज मनोहर पटले (नंदुरबार), आर. रंगारामन (जालना) आणि शोभिता पाठक (वर्धा) यांचा समावेश आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याला संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करताना प्रशासनाच्या विविध अंगांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे.
प्रशिक्षणातून प्रशासनाचा गाभा समजणार
परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांसाठी जिल्हा प्रशिक्षण हा कारकिर्दीतील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. महसूल प्रशासन, कायदा व सुव्यवस्था, आपत्ती व्यवस्थापन, ग्रामविकास, आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील योजनांची अंमलबजावणी या सर्व बाबींमध्ये त्यांना प्रत्यक्ष सहभाग घ्यावा लागतो. यामुळे धोरणांची अंमलबजावणी आणि स्थानिक पातळीवरील अडचणींची सखोल जाण विकसित होते.
ग्रामीण-आदिवासी भागातील आव्हानांचा अनुभव
गडचिरोली, नंदुरबार आणि वर्धा यांसारख्या जिल्ह्यांत नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्यांसमोर आदिवासी विकास, पायाभूत सुविधांची कमतरता, आरोग्य सेवा आणि काही ठिकाणी नक्षलप्रभावित परिस्थिती यांसारखी आव्हाने असणार आहेत. या भागांमध्ये काम करताना स्थानिक समाजरचनेची समज आणि लोकांशी थेट संवाद कौशल्य विकसित होणे अपेक्षित आहे.
शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर वेगळी आव्हाने
पुणे, नाशिक आणि पालघर या जिल्ह्यांमध्ये वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, स्थलांतरित लोकसंख्या आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्याचे प्रश्न अधिक तीव्र आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनिक समन्वय, नियोजन आणि अंमलबजावणीची क्षमता या अधिकाऱ्यांना विकसित करावी लागणार आहे.
सक्षम प्रशासनाकडे एक पाऊल
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा प्रशासनात तरुण, प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांचा सहभाग वाढणार असून, सेवा वितरण अधिक कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परिविक्षाधीन कालावधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करताना हे अधिकारी भविष्यातील जबाबदाऱ्यांसाठी सज्ज होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
