मुंबई प्रतिनिधी
देशातील डिजिटल बँकिंग क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडवत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) पेटीएम पेमेंट्स बँक ने (Paytm Payments Bank) चा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा कठोर निर्णय जाहीर केला आहे. २४ एप्रिल २०२६ पासून हा आदेश लागू करण्यात आला असून, यानंतर संबंधित बँकेला कोणत्याही प्रकारच्या बँकिंग सेवा देण्यास परवानगी राहणार नाही. नियामकाच्या या कारवाईमुळे वित्तीय क्षेत्रात चर्चांना उधाण आले असून, डिजिटल पेमेंट्स व्यवस्थेच्या विश्वसनीयतेबाबतही नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
आरबीआयने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, संबंधित बँकेचे कामकाज ठेवीदार व ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात असल्याचे निदर्शनास आले. बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेल्या विविध तरतुदींचे पालन करण्यात सातत्याने त्रुटी आढळल्या. विशेषतः ‘केवायसी’ प्रक्रियेत गंभीर उणिवा, एकाच पॅन कार्डवर मोठ्या प्रमाणात खाती उघडल्याचे प्रकार आणि संभाव्य मनी लाँड्रिंगच्या संशयास कारणीभूत ठरणाऱ्या व्यवहारांनी नियामकाची चिंता वाढवली होती. या पार्श्वभूमीवर वारंवार सूचना देऊनही अपेक्षित सुधारणा न झाल्याने अखेर परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या कारवाईनंतर पुढील टप्प्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बँकेविरुद्ध दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे संबंधित बँकेचे अस्तित्वच निकट भविष्यात संपुष्टात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वित्तीय स्थैर्य अबाधित ठेवण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ही प्रक्रिया कायदेशीर मार्गाने पूर्ण केली जाईल, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
ग्राहकांच्या दृष्टीने पाहता, तातडीने घाबरण्याचे कारण नसल्याचा दिलासा नियामकाने दिला आहे. खात्यात किंवा वॉलेटमध्ये आधीपासून असलेली रक्कम ग्राहकांना काढता येणार असून, तिच्या वापरावर कोणतेही निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत. मात्र, पुढे नवीन ठेवी स्वीकारणे, वॉलेट टॉप-अप करणे किंवा फास्टॅगमध्ये रक्कम जमा करणे यांसारख्या सेवांवर बंदी राहणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी पर्यायी बँकिंग व्यवस्था वापरण्याची तयारी ठेवावी, असा अप्रत्यक्ष संदेश या निर्णयातून मिळत आहे.
दरम्यान, ही कारवाई अचानक झालेली नसून, मागील काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या नियामक हस्तक्षेपाचा हा परिपाक मानला जात आहे. मार्च २०२२ मध्ये केवायसीतील त्रुटींमुळे नवीन ग्राहक नोंदणीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर जानेवारी २०२४ मध्ये ठेवी स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली. तरीही अपेक्षित सुधारणांचा अभाव राहिल्याने अखेर एप्रिल २०२६ मध्ये परवाना रद्द करण्याचा टोकाचा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयाचा परिणाम भांडवली बाजारावरही मर्यादित प्रमाणात दिसून आला. ‘पेटिएम’ चे समभाग किंचित घसरून सुमारे १,१५३ वर बंद झाले. जरी ही घसरण मोठ्या प्रमाणात नसली तरी गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाल्याचे दिसून येते.
एकूणच, डिजिटल पेमेंट्स क्षेत्रातील वेगवान विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर नियामक चौकटीचे महत्त्व अधोरेखित करणारी ही कारवाई मानली जात आहे. वित्तीय प्रणालीवरील विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक असल्याचा स्पष्ट संदेश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने या निर्णयातून दिला आहे.
