मुंबई प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या बहुचर्चित आणि महत्त्वाकांक्षी ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग प्रकल्पाला अखेर सुधारित स्वरूपात हिरवा कंदील मिळाला असून, शेतकरी विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मार्गात मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे प्रकल्पाचा भूगोलच बदलला असून, सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल ३३ गावांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर नव्या आशा आणि काही प्रमाणात चिंता अशा मिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम; सरकारची माघार
महामार्गाच्या मूळ आराखड्याला ग्रामीण भागातून तीव्र विरोध झाला होता. विशेषतः शेतीयोग्य जमिनींचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे अधिग्रहण, विस्थापनाचा धोका आणि पर्यावरणीय परिणाम या मुद्द्यांवरून शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. अनेक ठिकाणी आंदोलनांची ठिणगी पडल्याने सरकारवर दबाव वाढला.
या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने स्थानिक प्रतिनिधी, तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून मार्गात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या. परिणामी, काही गावांना दिलासा मिळाला, तर काही नव्या गावांचा समावेश झाला आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील ३३ गावांचा समावेश
सुधारित आराखड्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील खालील ३३ गावांतून हा महामार्ग जाणार आहे –
तरंगफळ, चांदपुरी, निमगाव, वैरागपूर, उंब्रवाडी, बोळाले, मलखंबी, जाखूर, नेवारे, नंदेरे, पेठे, बाडलकट, कंकवट, तुळशी, अरण, मोहोळनिव, शेटफळ, टोपळे, उपळाई बु. व उपळाई खु. (माढा शहराबाहेरून), विहिरवाडी, चव्हाणवाडी, यानगोटे, तळवडे, इंदवाडी, वेंग, सरजापूर, रतांजन, मुंगशी, निरवळक, रुई (तुळजापूर-बार्शी मार्गे), गोंडगाव आणि सुर्डी.
या गावांमधून महामार्ग जात असल्याने स्थानिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, रोजगारनिर्मिती आणि व्यापारवाढीच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, जमिनींच्या अधिग्रहणाबाबत अद्यापही काही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे.
तीर्थक्षेत्रांपासून अंतरात बदल
या महामार्गाचा मुख्य उद्देश राज्यातील प्रमुख शक्तिपीठे आणि धार्मिक स्थळांना एकमेकांशी जोडणे हा आहे. मात्र, सुधारित आराखड्यामुळे काही महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचे अंतर वाढले आहे.
रेणुकामाता मंदिर हे मंदिर आता सुमारे १७ किमी अंतरावर गेले आहे, तर परळी वैजनाथ मंदिर ११ किमी अंतरावर राहिले आहे.
तुळजाभवानी मंदिर आणि औंढा नागनाथ मंदिर ही दोन्ही स्थळे प्रत्येकी १४ किमी अंतरावर गेली आहेत.
याशिवाय, विठ्ठल मंदिर हे सुमारे २५ किमी, महालक्ष्मी मंदिर ८ किमी, कुणकेश्वर मंदिर २५ किमी आणि रेडी गणपती मंदिर तब्बल ३२ किमी अंतरावर गेले आहेत.
या बदलांमुळे यात्रेकरूंना काही ठिकाणी अतिरिक्त प्रवास करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
काही तीर्थक्षेत्रांना मोठा लाभ
दुसरीकडे, सुधारित मार्गामुळे काही धार्मिक स्थळांना मोठा फायदा झाला आहे. योगेश्वरी मंदिर हे आता केवळ ६ किमी अंतरावर येणार असून, भाविकांसाठी प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे.
तसेच, आदमापूर येथील बाळूमामा मंदिर आणि पत्रादेवी मंदिर ही ठिकाणे महामार्गापासून अवघ्या १ किमी अंतरावर येणार आहेत.
नरसोबाची वाडी आणि जोतिबा डोंगर ही धार्मिक स्थळेही आता ६ ते ७ किमी अंतरावर असतील.
विकास विरुद्ध विस्थापन – दुहेरी वास्तव
‘शक्तिपीठ’ महामार्गामुळे राज्यातील धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रवासाचा कालावधी कमी होऊन विविध शक्तिपीठांना जोडणारी एक सुसंगत वाहतूक साखळी तयार होणार आहे. परिणामी, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
मात्र, दुसरीकडे जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय परिणाम आणि ग्रामीण जीवनशैलीवर होणारे परिणाम या मुद्द्यांवरून अजूनही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सुधारित आराखड्यामुळे काही प्रमाणात तणाव कमी झाला असला तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान प्रशासनाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
पुढील टप्प्याकडे लक्ष
सुधारित आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जमीन अधिग्रहण, भरपाई, पुनर्वसन आणि पर्यावरणीय परवानग्या या प्रक्रियांना गती देणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असेल.
एकीकडे विकासाचा वेग वाढवण्याची गरज, तर दुसरीकडे स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण – या दोन्हींचा समतोल राखत ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग प्रकल्पाची वाटचाल कशी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
