मुंबई प्रतिनिधी
दिव्यांग कल्याण विभागातील कामकाज आणि बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर गुरुवारी विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागाच्या कामकाजाबद्दल समाधान व्यक्त करत धडाकेबाज IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक केले. विधानसभेत थेट त्यांच्या कामाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी पाठ थोपटल्याने प्रशासनातही या घडामोडीची चर्चा रंगली आहे.
दिव्यांगत्वाचे बोगस किंवा चुकीचे UDID प्रमाणपत्र घेऊन शासकीय नोकरी किंवा इतर शासकीय योजनांचा लाभ, गैरफायदा घेणे गुन्हा आहे. पडताळणीअंती अशा बोगस व्यक्तींविरोधात कारवाई प्रगतिपथवार आहे. #leadership #tukarammundhe #divyang #justice #empowerment #people #compassion pic.twitter.com/91QdJZ0vEB
— Tukaram Mundhe (@Tukaram_IndIAS) March 26, 2026
विधानसभेत काही आमदारांनी राज्यातील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या वाढत्या प्रकारांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. अनेकजण खोट्या किंवा चुकीच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी, शिष्यवृत्ती आणि विविध योजनांचा लाभ घेत असल्याची तक्रार आमदारांनी मांडली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाने या संदर्भात सुरू केलेल्या तपास आणि सुधारणा प्रक्रियेचा उल्लेख करत कडक कारवाई सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, “बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांची चौकशी सुरू असून संबंधितांवर कारवाई केली जात आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाने अत्यंत सक्षम अशी वेबसाइट तयार केली आहे. प्रत्येक प्रमाणपत्राची पडताळणी केली जाणार असून भविष्यात डिजीलॉकरसारखी व्यवस्था उभी केली जाईल. त्यामुळे अशा प्रकारचे गैरप्रकार रोखण्यास मोठी मदत होईल.”
दरम्यान, दिव्यांग कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी प्रशासनात अनेक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतले आहेत. मागील काही महिन्यांत त्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी मिळवलेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची व्यापक छाननी सुरू केली. या प्रक्रियेत अनेक संशयास्पद प्रकरणे उघडकीस आली असून संबंधितांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच दिव्यांगांच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे कार्यरत असलेल्या काही संस्थांवरही विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
दिव्यांगांसाठी सेवा अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने विभागाने ‘दिव्यांग सहाय्यक’ नावाचे डिजिटल पोर्टल आणि मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. या प्रणालीद्वारे दिव्यांगांना घरबसल्या विविध शासकीय सेवा मिळू शकणार आहेत. लाभार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून आधार आणि UDID क्रमांकाशी लिंक केल्यामुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) होण्यास मदत होणार आहे.
याशिवाय टायपिंग करण्यास अडचण असलेल्या दिव्यांगांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित व्हॉट्सॲप चॅटबॉट तसेच ‘व्हॉइस नोट’च्या माध्यमातून संवाद साधण्याची सुविधाही या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी असलेल्या दिव्यांगांनाही सहजपणे सेवांचा लाभ घेता येणार आहे.
या नव्या डिजिटल व्यवस्थेमुळे दुबार आणि बनावट लाभार्थ्यांना आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. तसेच राज्यातील रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था आणि सहाय्य सेवा एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध झाल्याने दिव्यांगांना स्थानिक पातळीवर मदत मिळणे अधिक सोपे होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या कौतुकानंतर तुकाराम मुंढे यांनी या चर्चेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत दिव्यांगांच्या नावाने होणाऱ्या गैरप्रकारांविरुद्ध कारवाई सुरू राहणार असल्याचा इशाराही दिला. बोगस किंवा चुकीचे UDID प्रमाणपत्र वापरून शासकीय नोकरी किंवा योजनांचा लाभ घेणे हा गुन्हा असून अशा प्रकरणांवर पडताळणीनंतर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारच्या या कारवाईमुळे दिव्यांगांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्याबरोबरच शासकीय योजनांचा लाभ खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
