मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी आता दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची सक्ती राहणार नाही. अभ्यासक्रमाच्या सुरुवातीला एकदाच दाखला सादर केला की, संपूर्ण अभ्यासक्रम संपेपर्यंत तो ग्राह्य धरला जाणार आहे.
शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी अर्ज करताना वारंवार उत्पन्न दाखला व इतर कागदपत्रं सादर करण्याची सक्ती असल्याने विद्यार्थ्यांची मोठी दमछाक होत होती. तहसील कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याने अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती अर्जापासून दूर राहात होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून घेतलेला निर्णय विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा ठरणार आहे.
महाडीबीटी पोर्टलवर एकदाच अपलोड
आता विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर एकदाच कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. त्यानंतर ऑटो सिस्टीमद्वारे पडताळणी करून शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेवर विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठांनाही वारंवार कागदपत्रं तपासावी लागणार नाहीत.
आढावा बैठकीत निर्णय
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात नुकतीच आढावा बैठक झाली. या बैठकीत CET Cell आणि DTE द्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीलाच दाखले सादर केल्यानंतर तेच कागदपत्र शिष्यवृत्ती प्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विद्यार्थ्यांचा आर्थिक भार कमी
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती मिळणार असून त्यांच्यावरचा आर्थिक भारही कमी होणार आहे. तसेच वेळ आणि ऊर्जेची बचत होऊन विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करता येईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे
