मुंबई प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदांत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची (UDID कार्ड) पडताळणी करण्याचे आदेश दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव आयएएस तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 च्या कलम-91 अन्वये ही पडताळणी होणार आहे.
विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणपत्रांच्या वैधतेसंदर्भात तक्रारी येत असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना याबाबत स्पष्ट सूचना पाठविण्यात आल्या आहेत.
केवळ लक्षणीय दिव्यांगत्व (Benchmark Disability) असलेल्या व्यक्तींनाच शासनमान्य लाभ देण्यात येणार आहेत. पडताळणीअंती जर कोणाचे प्रमाणपत्र बनावट किंवा नियमबाह्य असल्याचे आढळले, अथवा दिव्यांगत्व 40 टक्यांपेक्षा कमी असल्यास त्यांचा लाभ तत्काळ बंद करण्यात येईल. याशिवाय, आतापर्यंत घेतलेले लाभही वसूल केले जातील, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
अशा प्रकारे शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांना दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाच्या कलम-91 नुसार कठोर शिक्षा होऊ शकते. त्यात दोन वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षांचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील अपात्र ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर गंडांतर येणार हे निश्चित आहे.
