मुंबई प्रतिनिधी
सिडको प्राधिकरणाच्या बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांचा तब्बल चाळीस वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पात्र कामगारांना दहा लाख रुपयांचे धनादेश वाटप करण्यात आले.
या वेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख, नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
१९७९ साली नागरिकांना परिवहन सेवा देण्यासाठी बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट कंपनी स्थापन झाली होती. मात्र १९८३-८४ मध्ये ही कंपनी बंद पडली. तेव्हापासून कामगारांना अंतरिम मदत मिळावी, या मागणीवर चर्चा होत होती. सुरुवातीला कामगारांना नवी मुंबईत १० बाय १०चे गाळे देण्याचा निर्णय झाला होता. पण सिडकोकडून तो निर्णय राबवणे शक्य झाले नाही.
अखेरीस सिडको प्राधिकरणाने पर्याय म्हणून कामगारांना रोख मदत देण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येक पात्र कामगाराला दहा लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. यातील ११ कामगारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेश वाटप करण्यात आले.
या योजनेसाठी आतापर्यंत ६३१ कामगारांनी अर्ज केले आहेत. सर्व अर्जांची छाननी करून लवकरच त्यांनाही ही रक्कम मिळणार असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले. पुढेही नवीन अर्जदारांना हाच लाभ दिला जाणार आहे.
४० वर्षांनंतर का होईना, पण न्याय मिळाल्याबद्दल कामगारांनी दिलासा व्यक्त केला असून, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे विशेष आभार मानले आहेत.
