मुंबई प्रतिनिधी
मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रमुख मागणीसाठी गेल्या पाच दिवसांपासून आझाद मैदानावर पेटलेलं आंदोलन अखेर यशाच्या टप्प्यावर पोहोचलं. राज्य सरकारने आंदोलनकर्त्यांच्या जवळपास सर्वच मागण्या मान्य केल्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मंगळवारी आपलं आमरण उपोषण संपुष्टात आणल्याची घोषणा केली.
या घोषणेनंतर मैदानात उपस्थित असलेल्या हजारो आंदोलकांमध्ये जल्लोष उसळला. ढोल-ताशांच्या गजरात, घोषणाबाजी, मिठाई वाटप अशा विविध मार्गांनी मराठा समाजाने या ऐतिहासिक क्षणाचा आनंद व्यक्त केला.
सरकारसमोर झुकावं लागलं
आझाद मैदानावर गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समाजाच्या हक्कासाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं. आंदोलकांच्या सातत्यपूर्ण दबावामुळे अखेर मंत्रिमंडळ उपसमितीला झुकावं लागलं. उपसमितीने तयार केलेला मसुदा जरांगे-पाटील यांच्या स्वाधीन करण्यात आला आणि त्यांच्या संमतीनंतरच तो अंतिम स्वरूपात मान्य करण्यात आला.
‘आज समाजासाठी सोन्याचा दिवस’
उपोषण सोडण्याच्या घोषणेनंतर भावनिक होत जरांगे-पाटील म्हणाले, “आज मराठा समाजासाठी सोन्याचा दिवस आहे. माझ्या समाजाचं कल्याण झालं आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय हा ऐतिहासिक आहे. आता सर्व आंदोलकांनी शांततेत आपापल्या गावी परत जावं, हे माझं आवाहन आहे.”
मैदान दणाणलं घोषणांनी
जरांगे-पाटील यांच्या भाषणानंतर उपस्थित जमावाने ‘मनोज जरांगे पाटील जिंदाबाद’, ‘एक मराठा, लाख मराठा’ अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. तरुणांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत सगळ्यांनीच ढोल-ताशांच्या गजरात विजयाचा उत्सव साजरा केला.
फडणवीसांचा प्रतिसाद
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, “मला अतिशय आनंद आहे की मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा मंत्रिमंडळ उपसमितीने काढला. त्यामुळे जे उपोषण सुरू होतं, ते आता संपलं आहे.”
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे, यासाठी विविध ठिकाणी आंदोलने होत होती. या आंदोलनांना जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानावर नवा वेग मिळाला. पाच दिवसांच्या या आंदोलनात राज्यभरातून लाखो मराठा बांधवांनी सहभाग नोंदवला होता.
पुढील वाटचाल
आता सरकारने मान्यता दिल्यानंतर आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, यानंतरही मराठा समाजाचा संघर्ष संपला की अजून नवे प्रश्न उभे राहणार, याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
