मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी! शेतीच्या वाटणीवर आता दस्त नोंदणीसाठी एकही रुपया भरावा लागणार नाही. राज्य सरकारने याआधी घेतलेल्या निर्णयाची अधिसूचना नुकतीच जाहीर झाली असून, यामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मे महिन्याच्या अखेरीस राज्य मंत्रिमंडळाने शेतजमिनीच्या वाटपासाठी आवश्यक असलेल्या दस्त नोंदणी शुल्काची पूर्ण माफी करण्याचा निर्णय घेतला होता. महसूल विभागाच्या प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी देत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली होती.
सरकारी शुल्काचा बोजा हटला
शेतीच्या वाटपासाठी नोंदणी करताना साधारणतः ३० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात असे. त्यामध्ये केवळ १०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क असते, पण नोंदणी शुल्क मोठ्या प्रमाणावर असते. याच आर्थिक बोज्यामुळे अनेक शेतकरी वाटपाची प्रक्रिया पुढे ढकलत असत. आता हे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले असून, कागदपत्रांच्या खर्चाव्यतिरिक्त कोणतेही सरकारी शुल्क भरावे लागणार नाही.
शेतकऱ्यांना नेमके काय फायदे?
वाटप पत्राची नोंदणी अधिक सुलभ होणार
आर्थिक भार कमी झाल्यामुळे अधिक शेतकरी पुढे येणार
नोंदण्या वाढल्याने महसूल नोंदी अचूक होणार
जमिनीच्या वादांना आळा बसणार
सरकारच्या महसुलात घसरण
या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी अंदाजे ३५ ते ४० कोटी रुपयांचा भार येणार आहे. मात्र, त्यामुऴे शेतकऱ्यांची अनेक वर्षे रखडलेली वाटप प्रक्रिया मार्गी लागेल आणि जमीन नोंदणीतील सुसूत्रता वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत जमिनीचे वाटप करताना मोजणीसह मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरावे लागते. आता या प्रक्रियेत मोठा आर्थिक अडसर दूर झाला आहे. शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे.
