मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : शहरात परवानगीशिवाय लावले जाणारे फ्लेक्स, बॅनर, पोस्टर आणि स्टिकर्स रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने कडक मोहीम सुरू करण्याची तयारी केली आहे. मुंबईचे विद्रूपीकरण थांबवण्यासाठी अनधिकृत जाहिरातींविरोधात ‘शून्य सहिष्णुता’ धोरण राबवण्याचे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी दिले आहेत.
महापालिकेच्या परवानगीने लावण्यात येणाऱ्या प्रत्येक अधिकृत जाहिरातीवर परवाना क्रमांक, परवान्याची मुदत, मुद्रकाचे नाव आणि अधिकृत क्यूआर कोड असणे बंधनकारक केले जाणार आहे. हा क्यूआर कोड मोबाईलने स्कॅन करून संबंधित जाहिरात अधिकृत आहे की नाही, हे गस्ती पथक तसेच नागरिक तपासू शकतील. क्यूआर कोड नसलेला बॅनर, फलक किंवा पोस्टर अनधिकृत मानून तो तातडीने जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबईत सण आणि राजकीय कार्यक्रमांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात जाहिरातींचे फलक लावले जातात. यातील अनेक फलकांना परवानगी नसते. विशेष म्हणजे कार्यक्रम संपल्यानंतरही हे फलक तसेच राहतात. त्यामुळे अशा जाहिरातींवर कारवाई करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले आहेत. याबाबत महापौर रितू तावडे यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्रही पाठवले आहे.
जाहिरातींसाठी नवीन नियम तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आमदार अमित साटम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रशासनाची संयुक्त बैठक लवकरच होणार आहे.
सर्व राजकीय पक्षांना सहकार्याचे आवाहन
अनधिकृत बॅनर आणि फलकांवर होणाऱ्या कारवाईला सर्व राजकीय पक्षांनी सहकार्य करावे, यासाठी महापौरांकडून पक्षांच्या प्रमुखांना आणि नेत्यांना पत्र पाठवले जाणार आहे. नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी परवानगीशिवाय बॅनर किंवा फलक लावू नयेत, असे आवाहन करण्यात येणार आहे.
या कारवाईत कोणत्याही राजकीय पक्षाला वेगळी वागणूक दिली जाणार नाही. कायदा सर्वांसाठी समान असेल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले आहे. मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील कलम ३२८ आणि ३२८(अ) तसेच महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंध अधिनियम, १९९५ अंतर्गत दोषींवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. गरज पडल्यास पोलिसांत गुन्हेही दाखल केले जातील.
वारंवार परवानगीशिवाय फ्लेक्स, बॅनर आणि पोस्टर छापणाऱ्या प्रिंटर्स, कंत्राटदार आणि जाहिरात एजन्सींवरही कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अशा व्यक्ती किंवा संस्थांना केवळ दंड न करता कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जाणार आहे.
जाहिरात एजन्सींना पीव्हीसीऐवजी कापडी आणि पर्यावरणाला कमी नुकसान करणाऱ्या साहित्याचा वापर करण्यास तसेच डिजिटल एलईडीचा पर्याय वापरण्यास मार्गदर्शन केले जाणार आहे. जाहिरातींच्या परवानग्या देण्यासाठी सध्याच्या बाह्य जाहिरात धोरणात बदल करून एकाच ठिकाणी ऑनलाइन परवानगी मिळेल, अशी व्यवस्था करण्याचेही प्रस्तावित आहे. यामुळे अनधिकृत जाहिरातींमुळे महापालिकेचा बुडणारा कोट्यवधी रुपयांचा परवाना महसूल वाचण्यास मदत होणार आहे.
जप्त करण्यात आलेले पीव्हीसी आणि प्लास्टिकचे साहित्य पुन्हा रस्त्यावर किंवा नाल्यांमध्ये जाऊ नये, याचीही काळजी घेतली जाणार आहे. या साहित्यावर घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत योग्य पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार आहे.
अनधिकृत फलक किंवा जाहिरातींबाबत नागरिकांना महापालिकेच्या १९१६ या मदत क्रमांकावर, अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा ‘mybmc’ ॲपद्वारे तक्रार करता येणार आहे. आलेल्या तक्रारींवर जास्तीत जास्त ७२ तासांत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक प्रभागात झालेली कारवाई, वसूल केलेला दंड आणि दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची माहिती आठवड्याला महापौरांना सादर केली जाणार आहे.
