मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील जिल्हा परिषद अर्थात ‘मिनी मंत्रालय’ निवडणुकांचा धुरळा नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच उडण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ३२ जिल्हा परिषदेपैकी पहिल्या टप्प्यात १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारीत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाची तयारी अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती आहे.
आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या जिल्हा परिषदांमुळे निवडणूक प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवावी लागणार असल्याचे आयोगातील अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका अवघ्या २१ दिवसांत पूर्ण करण्याचा आयोगाचा मानस असून ८ जानेवारीपूर्वी आचारसंहिता लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.
आरक्षणाचा अडसर, दोन टप्प्यांचा पर्याय
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याची मुभा दिली आहे. मात्र, २० जिल्हा परिषदांमध्ये आणि २११ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने त्या ठिकाणच्या निवडणुका सध्या स्थगित ठेवण्यात आल्या आहेत. परिणामी, उर्वरित १२ जिल्हा परिषदांमध्येच जानेवारीत निवडणुका घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतल्याचे समजते.
पहिल्या टप्प्यात कोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश?
राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १२ ठिकाणी आरक्षण मर्यादेचे पालन झाले असून या जिल्ह्यांत पहिल्या टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. सोलापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्हा परिषदांचा त्यात समावेश आहे. निवडणूक कार्यक्रम ६ ते ८ जानेवारीदरम्यान जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
उर्वरित २० जिल्हा परिषदांतील तसेच पंचायत समित्यांतील निवडणुका ३१ जानेवारीनंतरच घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
१२ जिल्हा परिषदांसाठी संभाव्य निवडणूक कार्यक्रम
निवडणुकीची घोषणा: ६ ते ८ जानेवारी
उमेदवारी अर्ज भरणे: १० ते १७ जानेवारी
अर्जांची छाननी व माघार: १८ ते २० जानेवारी
चिन्ह वाटप: २१ जानेवारी
मतदान: ३० जानेवारी
मतमोजणी: ३१ जानेवारी
नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच स्थानिक राजकारण तापणार असून जिल्हा परिषद निवडणुकांकडे सर्वच पक्षांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
