मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
यामध्ये राज्य अनुसुचित जमाती आयोग स्थापना करण्यात येणार असून त्याशिवाय इएसआयसी अर्थात राज्य कामगार विमा मंडळाच्या दोनशे खाटांच्या रुग्णालयासाठी जमीनीला तत्वतः मान्यतेसह इतर निर्णय आहेत. या बैठकीस मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)
1.महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना. आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास मान्यता. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार (आदिवासी विकास विभाग)
2. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील 8.5 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता ( महसूल विभाग)
3. राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या दोनशे खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालय उभारणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथील सहा हेक्टर गायरान जमीन. याशिवाय बिबवेवाडी- पुणे, अहिल्यानगर, सांगली अमरावती, बल्लारपूर- चंद्रपूर, सिन्नर- नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता (महसूल विभाग)
4. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई मिळणार. मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास द्यावी लागणारी भरपाई.
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
15,000 हाय-टेक नोकऱ्यांचा मार्ग मोकळा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सुमिटोमो रिअॅलिटी अँड डेव्हलपमेंट (जपान) व ब्रूकफिल्ड स्ट्रॅटेजिक रिअल इस्टेट या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना बीकेसीतील 3 महत्त्वाच्या भूखंडांचे वाटपपत्र आज प्रदान करण्यात आले. या व्यवहारातून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) एकूण ₹3840.49 कोटींचे उत्पन्न मिळाले असून, या माध्यमातून सुमारे 15,000 हाय-टेक नोकऱ्या निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
सुमिटोमो कंपनीच्या भारतीय उपकंपनीने बीकेसीतील सी-13 व सी-19 या दोन भूखंडांसाठी सर्वोच्च बोली लावली. तर ब्रूकफिल्डच्या उपकंपनीने सी-80 हा भूखंड मिळवला. यापूर्वी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या 55व्या वार्षिक बैठकीदरम्यान दोन्ही कंपन्यांसोबत अनुक्रमे 5 अब्ज व 12 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
या प्रकल्पांमुळे बीकेसी हे केंद्र लवकरच देशातील नंबर 1 व्यावसायिक हब होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला. 2030 पर्यंत USD 300 अब्ज अर्थव्यवस्था व 30 लाख रोजगार निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा टप्पा महत्त्वपूर्ण असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
