वार्ताहर – स्वप्‍नील गाडे
मुंबई उच्च न्यायालयात दुकाने अतिक्रमण खटले प्रलंबित असताना;शासकीय कर्मचारीच निवास्थानाचे कुंपण तोडून समोरच दुकाने टाकून करतायत अतिक्रमण.
वांद्रे पूर्व – काही दिवसांपूर्वी वांद्रे पूर्व शासकीय कर्मचारी वसाहत इमारती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुला साठी जमीनदोस्त करण्यात आल्या.मा.उच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस,अजितदादा पवार,असे अनेक दिग्गजांच्या उपस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाचे भूमिपूजन संपन्न झाले आहे.या तयार होणाऱ्या संकुलाच्या जागेवर स्थानिक लोकांनी झोपडपट्टी व दुकाने बांधून अतिक्रमण केलेले आहे.
या दुकानाच्या अतिक्रमनामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संकुलाच्या कामात अडथळे निर्माण होत असल्याने.स्थानिक प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम बांद्रा उप विभाग-१व२ या कार्यालयाने शासनाच्या जागेवर अतिक्रमण केलेल्या दुकानधारकांन विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून.
दुकानधारकांचे खटले अद्याप प्रलंबित असतानाच.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेवर इमारतीच्या सौरक्षण जाळ्या तोडून इमारत क्र- ब-२ या परिसरात शासकीय कर्मचारीच शासनाच्या रहात असलेल्या निवास्थाना समोरच दुकाने टाकून भाड्याने देऊन शासनाच्या मालमत्तेचा गैरवापर करत आहे.आणि स्थानिक सार्वजनिक बांधकाम विभाग बांद्रा-१व २ कार्यालयातील अधिकारी या अनधिकृत दुकानांवर तोडक कारवाई का करत नाहीत व अनधिकृत बांधकामांना प्रोस्थान का देत असावेत? असा प्रश्न नागरिकांनमध्ये उपस्थित होतोय.
