ठाणे प्रतिनिधी
नवीन कायद्याचा वापर करुन देशामध्ये असलेला पहिला क्रमांक टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांपुढे आव्हान असून राज्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आपण सर्व कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कम्युनिटी हॉल, रेमंड गेस्ट हाउस, जे.के.ग्राम, ठाणे येथे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची परिषद २०२५ संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी गृहराज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर, विशेष पोलिस महानिरीक्षक कोकण परिक्षेत्र डॉ.संजय दराडे, ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्यासह इतर वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.
याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये फॉरेन्सिक व्हॅन उपलब्धता वाढवावी लागणार आहे. सीसीटीनीएस-2.2 आणि आयसीजीएस-2.2 यांचे ट्रान्सजिशन आहे. त्यामध्ये सिमलेस डेटा इंटिग्रेशन आणि डेटा ऑपरेटिंग झाले पाहिजे. याकरिता नेटवर्क कनेक्टिविटी वाढविली पाहिजे. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (सुधार सेवा) सुविधा जेल आणि प्रमुख ठिकाणी घेतलेली साक्ष ग्राह्य धरली जाते. त्या माध्यमातून क्युबिकल तयार केले पाहिजेत. या प्रणालीमुळे आरोपीला कोर्टामध्ये घेवून जाण्यासाठी होणारी मोठी कसरत कमी होणार आहे. पोलिस आणि फॉरेन्सिक लॅबमध्ये नोटिफाईड एविडन्स सेंटर तयार करु शकतो. तिथूनच साक्ष पुरावे करु शकतो. डॉक्टरसुध्दा हॉस्पिटलमधून या प्रणालीचा वापर करुन साक्ष पुरावे करु शकतात. यासाठी लागणारा सर्व निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
ते म्हणाले, नवीन कायद्यामध्ये फॉरेन्सिक इनव्हेस्टिंगच्या संदर्भात मोठा जोर देण्यात आला आहे. फॉरेन्सिक एविडन्स आणि टेकनिकल एविडन्स आहे यावर भर देण्यात आला आहे. याकरिता सर्व पोलिस युनिटला टॅब देण्यात येणार आहे. एविडन्स रेकॉर्ड 100 टक्के झाले पाहिजे, असा प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे. नवीन कायद्याचे पालन करताना आपल्या 100 टक्के फॉरेन्सिक व्हिजिट करणे देखील अत्यंत महत्वाचे आहे. या अगोदर प्रलंबित असलेल्या केसेस संपवायच्या आहेत. याकरिता बाह्यस्त्रोताद्वारे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घ्यावयाचे आहे. त्यांना विशिष्ट प्रशिक्षण द्यायचे आहे. नवीन कायद्यानुसार चार्जशीट वेळेवर दाखल झाली पाहिजे. आतापर्यंत 90 टक्के लोक प्रशिक्षित झाली आहेत. आपणाला 100 टक्के लोक प्रशिक्षित करावयाची आहेत.
ई-समन्स व्हॉट्सअपवर देखील बजावता येवू शकतो. त्याची डिजिटल प्रिंट आपल्या रेकॉर्डला ठेवायची आहे. आपल्याकडे आलेल्या केससचे मॉनिटरिंग करुन त्याची कार्यवाही विहित वेळेत करणे आवश्यक आहे. विविध केसेस अंतर्गत पोलिस स्टेशनमध्ये जप्त केलेली संपत्ती मोठया प्रमाणावर पडून राहते. नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या केसेसची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे, अशा केसेसमधील जप्त केलेली संपत्ती पुढील 6 महिन्यांमध्ये मध्ये संबंधितांकडे सुपूर्द केली जाईल. तपासकामामध्ये जमा केलेला मुद्देमाल ज्या कक्षामध्ये ठेवला जातो त्या कक्षाचे अत्याधुनिकरण करण्यात येणार आहे.
