मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील शाळा आणि वसतीगृहांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे. शाळा आणि वसतीगृहांची अशी परिस्थिती असेल तर आंदोलनं का होणार नाहीत, असा संतप्त सवाल त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्याचे विश्वासनीय सूत्रांनी सांगितले. दोन दिवसांपूर्वी पायाभूत सोयी-सुविधांबाबत झालेल्या आढावा बैठकीत हा प्रकार घडल्याची माहिती आहे.
अलीकडेच कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमधील शाळांची पाहणी केली होती. या पाहणीदरम्यान बोगस विद्यार्थ्यांपासून शाळांच्या दुरवस्थेपर्यंत अनेक गंभीर बाबी समोर आल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे या प्रश्नावरून विरोधकांना सरकारवर टीका करण्यासाठी आणखी एक मुद्दा मिळाला होता. दिल्ली आणि महाराष्ट्रात विविध प्रश्नांवरून विरोधी पक्ष सरकारविरोधात सातत्याने आंदोलन करत असताना शाळा आणि वसतीगृहांच्या परिस्थितीचा मुद्दाही चर्चेत आला.
अभिजीत दिपके यांच्या शाळा आणि वसतीगृहांशी संबंधित आंदोलनानंतर प्रथमच पायाभूत सोयी-सुविधांच्या बैठकीत शाळा आणि वसतीगृहांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यापूर्वी या बैठकीत प्रामुख्याने मोठ्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला जात होता. बैठकीदरम्यान संबंधित विभागांकडून शाळा आणि वसतीगृहांची चांगली परिस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न झाल्याची माहिती आहे. मात्र, कौशल्य विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष परिस्थिती मांडत मोडकळीस आलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या इमारती, दुर्गंधी आणि इतर समस्यांचे फोटो सादरीकरणातून दाखवले.
ही परिस्थिती तातडीने बदलली पाहिजे, असे निर्देश त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती आहे. शाळा आणि वसतीगृहांच्या पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, अशी भूमिका या बैठकीत स्पष्ट झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचबरोबर जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या निधीत आवश्यक तरतूद करून संबंधित कामांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली.
दरम्यान, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग आणि बहुजन कल्याण विभाग यांनी एकत्रितपणे याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनानंतर राज्यातील शाळा आणि वसतीगृहांच्या पायाभूत सुविधांबाबत सरकार ॲक्शन मोडवर आल्याचे या घडामोडींवरून दिसत आहे. त्यामुळे आगामी काही महिन्यांत राज्यातील शाळा आणि वसतीगृहांची अवस्था प्रत्यक्षात कितपत सुधारते आणि विद्यार्थ्यांना चांगल्या सोयी-सुविधा उपलब्ध होतात का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
