मुंबई प्रतिनिधी
अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे आगामी काळात पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींना १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणीवापरात किमान १० टक्के कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उपलब्ध पाणीसाठा पुढील वर्षभर पुरवता यावा, यासाठी परिस्थितीनुसार पाणीवापरातील कपात आणखी वाढविण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
राज्यातील पाणीसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत नियोजन करण्याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी जारी करण्यात आला. संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जलसाठ्याचा प्राधान्यक्रमाने आणि काटकसरीने वापर करण्यावर सरकारने भर दिला आहे.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वाधिक प्राधान्य
शासनाने पाणीवापराचे स्पष्ट प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत. त्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध पाणीसाठा, संभाव्य मागणी आणि भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तसेच पिण्याच्या पाण्याचा वापर शक्य तितका कमी करण्यासाठी काटकसरीचे उपाय राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गाव तलाव, साठवण तलाव आणि इतर स्थानिक जलसाठे पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढविण्यावर भर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करावा, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रक्रिया केलेले पाणी सार्वजनिक उद्याने, बागा, रस्त्यांचे दुभाजक आणि इतर हरित क्षेत्रांसाठी वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
यामुळे पिण्यायोग्य पाण्याचा अनावश्यक वापर कमी होऊन उपलब्ध जलसाठ्यावरचा ताण कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
उद्योगांसाठीही पाणीवापराचे निर्बंध
पिण्याच्या पाण्यानंतर औद्योगिक पाणीवापराला दुसरा प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. उद्योगांनी त्यांच्या एकूण पाणीवापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
औद्योगिक क्षेत्रातही पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासोबतच पुनर्वापराचे प्रमाण वाढविण्यावर सरकारने भर दिला आहे.
सिंचनाला तिसरा प्राधान्यक्रम
पाणीवापराच्या प्राधान्यक्रमात सिंचनाला तिसरे स्थान देण्यात आले आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी लागणारे पाणी आणि औद्योगिक गरजा पूर्ण केल्यानंतर उपलब्ध राहणाऱ्या पाण्याचा सिंचनासाठी वापर करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
विशेषतः कमी पाणी लागणारी रब्बी हंगामातील पिके तसेच अधिक चारा देणाऱ्या पिकांना प्राधान्याने मंजुरी देण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ आणि इतर संबंधित संस्थांच्या चारा व बी-बियाणे कार्यक्रमांसाठी आवश्यक पाण्याची गरजही विचारात घेण्यात येणार आहे.
बेकायदा पाणीउपशावर कठोर कारवाई
दरम्यान, धरणे, कालवे, नद्या, तलाव आणि इतर जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत आणि बेकायदेशीर पाणीउपसा तातडीने थांबविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या मोहिमेत अनधिकृत मोटारी, पंप, पाइपलाइन आणि अन्य साधनसामग्री जप्त करण्यात येणार असून संबंधित व्यक्तींविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत नियोजन
सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीवापराचे नव्याने नियोजन करावे लागणार आहे. १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीवापर कपात लागू होणार असून भविष्यातील पाणीसाठ्याची स्थिती पाहून ही कपात आणखी वाढविली जाऊ शकते. शासन निर्णयातील पाणीसाठा नियोजनाच्या तरतुदी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहेत.
