मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे यांच्या हत्याकांडाला दहा वर्षांचा कालावधी उलटला, आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली; मात्र त्यांच्या कुटुंबाचा संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. न्यायालयीन लढाईनंतर आता अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे आणि मुलगी सूची गोरे यांना त्यांच्या हक्काच्या लाभांसाठी पुन्हा एकदा प्रशासकीय अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अश्विनी यांनी स्वतः नोंदवलेल्या वारसांच्या नोंदी उपलब्ध असतानाही वारसाहक्क सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा सल्ला ठाणे ग्रामीण पोलिसांकडून देण्यात आल्याचा दावा राजू गोरे यांनी केला आहे.
अश्विनी बिद्रे यांच्या हत्याकांडाने महाराष्ट्र पोलीस दलासह संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडले होते. ११ एप्रिल २०१६ रोजी मीरा रोड येथील त्यांच्या घरी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याने त्यांची हत्या केली होती. या प्रकरणात आरोपीला शिक्षा व्हावी, यासाठी राजू गोरे यांनी प्रदीर्घ कायदेशीर लढा दिला. अखेर न्यायालयाने कुरुंदकरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मात्र, शिक्षा झाल्यानंतरही गोरे कुटुंबासमोरील अडचणी संपलेल्या नाहीत.
मृत्यूच्या दाखल्यासाठीही करावा लागला संघर्ष
अश्विनी यांच्या मृत्यूच्या दाखल्यासाठीदेखील कुटुंबाला मोठा संघर्ष करावा लागल्याचे राजू गोरे यांनी सांगितले. गेल्या महिन्यात पनवेल महापालिकेकडून अखेर मृत्यूचा दाखला मिळाल्यानंतर कुटुंबाला पोलीस विभागाकडून मिळणारे विविध लाभ तातडीने मिळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, लाभाच्या प्रक्रियेत पुन्हा अडथळे निर्माण झाल्याचा आरोप गोरे यांनी केला आहे.
2015 मध्येच वारसांची नोंद; तरीही न्यायालयात जाण्याचा सल्ला
राजू गोरे यांच्या म्हणण्यानुसार, अश्विनी बिद्रे यांनी ३ मार्च २०१५ रोजी ठाणे पोलिसांकडे त्यांच्या वारसांची नोंद केली होती. या नोंदीमध्ये पती राजू गोरे, मुलगी सूची गोरे आणि वडील जयकुमार बिद्रे यांचा समावेश होता. अशा परिस्थितीत संबंधित नोंद उपलब्ध असतानाही वारसाहक्क सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात जाण्यास सांगितले जात असल्याचा दावा गोरे यांनी केला आहे.
या भूमिकेमुळे गोरे कुटुंबामध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. हत्याकांडातील न्यायासाठी दहा वर्षे संघर्ष केल्यानंतर आता स्वतःच्या हक्काच्या लाभांसाठी पुन्हा कायदेशीर प्रक्रियेत अडकण्याची वेळ आली आहे, अशी भावना कुटुंबीयांकडून व्यक्त होत आहे.
‘सूचीच्या उच्च शिक्षणावर परिणाम होऊ शकतो’
अश्विनी यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला मिळणे अपेक्षित असलेले लाभ रखडल्याने त्यांची मुलगी सूची हिच्या शिक्षणावरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची चिंता राजू गोरे यांनी व्यक्त केली आहे. उच्च शिक्षणासाठी लागणाऱ्या आर्थिक गरजा लक्षात घेता हे लाभ वेळेत मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
एकीकडे अश्विनी बिद्रे यांच्या हत्याकांडातील आरोपीला शिक्षा झाली असली, तरी त्यांच्या कुटुंबाचा हक्कासाठीचा संघर्ष अद्याप कायम आहे. स्वतः अश्विनी यांनी केलेल्या वारस नोंदीचा आधार घेऊन प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा कुटुंबाकडून व्यक्त केली जात आहे. आता ठाणे ग्रामीण पोलीस या प्रकरणात काय भूमिका घेतात आणि गोरे कुटुंबाला त्यांच्या हक्काचे लाभ कधी मिळतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
