मुंबई प्रतिनिधी
भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर आता भाषेच्या संवर्धनासाठी राज्यातील फडणवीस सरकारने एक विशेष धोरण स्वीकारलं आहे. विशेषत: प्रशासनाच्या कारभारात मराठी भाषेचा वापर हा प्रामुख्याने झाला पाहिजे यासाठी सरकार आता आग्रही आहे.
सरकार यावरच थांबलेले नसून त्यांनी जे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी मराठी भाषेतून संवाद साधणार नाही त्यांच्यावर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे आता सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना काही अपवाद वगळता मराठीतूनच बोलावं लागणार आहे.
मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने एक परिपत्रक काढलं आहे. ज्यामध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी मराठीत न बोलल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे.
