मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाला अधिक वेग देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने (एसआरए) समूह पुनर्विकास योजनांचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला असून, जुहू गल्ली प्रकल्पानंतर आता आणखी १५ मोठ्या समूह झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या सर्व योजनांमुळे सुमारे साडेतीन हजार एकर भूखंडाचे नियोजनबद्ध पुनर्विकासाचे दार खुले होणार असून, भांडूप, विक्रोळी, गोवंडी, चेंबूर, दहिसर आणि कांदिवलीसह अनेक भागांतील मोठ्या झोपडपट्ट्यांचा कायापालट होण्याची शक्यता आहे.
बेहरामपाडा (वांद्रे पूर्व), मजासवाडी (जोगेश्वरी पूर्व) आणि अँटॉप हिल येथील समूह पुनर्विकास प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात पोहोचले असतानाच, प्राधिकरणाने आणखी १५ झोपडपट्ट्यांची निवड केली आहे. या सर्व योजनांचे प्राथमिक सर्वेक्षण सुरू असून, सीमा निश्चित झाल्यानंतर प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केले जाणार आहेत.
राज्य शासनाने ५० एकरांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या झोपडपट्ट्यांसाठी समूह पुनर्विकास धोरणाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर एसआरएने या प्रकल्पांची गती वाढविली आहे. स्वतंत्र छोट्या प्रकल्पांऐवजी मोठ्या क्षेत्राचा एकत्रित विकास केल्यास नियोजनबद्ध रस्ते, सार्वजनिक सुविधा, खुली मैदाने, सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक नागरी विकास साध्य होईल, असा प्राधिकरणाचा दावा आहे.
प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या १९ समूह पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सुमारे तीन हजार एकरांहून अधिक क्षेत्र झोपडपट्टीने व्यापलेले आहे. या सर्व ठिकाणी सध्या पात्रता, सीमांकन आणि भूखंडांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक प्रकल्पाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तीन दशकांतील अनुभव; आता २०३० पर्यंत दहा लाख पुनर्वसनाचा संकल्प
झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना होऊन जवळपास २८ वर्षे झाली आहेत. या कालावधीत सुमारे अडीच हजार पुनर्विकास योजनांना मंजुरी मिळाली असली, तरी प्रत्यक्षात केवळ अडीच लाख झोपडीधारकांनाच पुनर्वसनाची घरे उपलब्ध झाली आहेत. पुनर्वसनाचा हा संथ वेग लक्षात घेऊन गेल्या दोन-तीन वर्षांत अभय योजना आणि समूह पुनर्विकास धोरणासारख्या नव्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.
२०३० पर्यंत दहा लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट प्राधिकरणाने निश्चित केले असून, समूह पुनर्विकास हा त्या दृष्टीने सर्वात प्रभावी पर्याय ठरू शकतो, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
जुहू गल्ली प्रकल्पामुळे वाढला आत्मविश्वास
जुहू गल्ली येथील समूह पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देशातील नामांकित विकासकांनी मोठा प्रतिसाद दिल्याने उर्वरित योजनांबाबतही प्राधिकरणाचा आत्मविश्वास वाढला आहे. मोठ्या भूखंडांवरील पुनर्विकासात विकासकांची वाढती रुची पाहता, उर्वरित प्रकल्पही टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी स्पष्ट केले.
“जुहू गल्ली प्रकल्पाला देशातील आघाडीच्या विकासकांचा प्रतिसाद मिळाल्याने समूह पुनर्विकासाच्या संकल्पनेवर विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. उर्वरित प्रकल्पही शक्य तितक्या लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत,” असे डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी सांगितले.»
प्रस्तावित १५ समूह पुनर्विकास प्रकल्प
प्रस्तावित प्रकल्पांमध्ये गोवंडीतील देवनार (३३४.८७ एकर), विक्रोळी पार्कसाईट (३७१.१९ एकर), भांडूपमधील कोकणनगर (५५३.७५ एकर), ट्रॉम्बे (१७०.६९ एकर), टागोर नगर (१३९.९६ एकर), पी. एल. लोखंडे मार्ग (१२७.७६ एकर), गोवंडी रेल्वे स्थानक परिसर, घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड परिसर, दहिसरमधील गोपीकृष्ण नगर व केतकीपाडा, कांदिवलीतील डहाणूकर मेट्रो परिसर, चेंबूरमधील गोल्फ क्लबलगतचा भाग, ओशिवऱ्यातील बेहराम बाग आणि वांद्रे-कुर्ला संकुलालगतचा परिसर अशा विविध झोपडपट्ट्यांचा समावेश आहे.
नियोजनबद्ध विकासाची संधी; अंमलबजावणीचे आव्हान कायम
समूह पुनर्विकासामुळे झोपडपट्टीधारकांना दर्जेदार घरे, आधुनिक नागरी सुविधा आणि मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत विकासाची संधी उपलब्ध होणार असली, तरी पात्रता निश्चिती, रहिवाशांची सहमती, पर्यावरणीय मंजुरी, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी ही मोठी आव्हाने कायम राहणार आहेत. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनांचे यश केवळ घोषणांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या गतीवर अवलंबून राहणार आहे.
