मुंबई प्रतिनिधी
राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बससेवेने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असतानाच महामंडळाने वाढीव भाडेदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उन्हाळी गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर १५ एप्रिलपासून लागू करण्यात आलेल्या १० टक्के परिवर्तनशील भाडेवाढीला आणखी एका महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली असून, हे वाढीव दर आता १५ जुलैच्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहणार आहेत. वाढत्या डिझेल दरांचा भार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील वाढता खर्च आणि महामंडळाची बिघडलेली आर्थिक स्थिती यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये राज्यभरातील ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी भागांत प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. विशेषतः गावाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांमुळे एसटी बससेवेवर अतिरिक्त ताण निर्माण होतो. याच पार्श्वभूमीवर महसूल वाढविण्याच्या उद्देशाने महामंडळाने परिवर्तनशील भाडे धोरण लागू केले होते. ही वाढ मूळतः १५ जूनपर्यंत मर्यादित होती; मात्र आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर वाढीव भाडे कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
साध्या बसच्या प्रवाशांना अधिक भाडे
नवीन निर्णयानुसार साधी आणि मिडी बससेवांसाठी प्रति टप्पा दर ११.०५ रुपये कायम राहणार आहे. त्यामुळे किमान प्रवासासाठी प्रौढ प्रवाशांना १४ रुपये, तर मुलांना ७ रुपये भाडे द्यावे लागणार आहे. परिवर्तनशील भाडे लागू झाल्यानंतर अनेक मार्गांवर प्रत्येक टप्प्यासाठी प्रवाशांना पूर्वीपेक्षा अधिक रक्कम मोजावी लागत आहे.
तथापि, मासिक, त्रैमासिक आणि विद्यार्थी पासधारकांना या भाडेवाढीतून वगळण्यात आले आहे. तसेच महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि विविध सामाजिक योजनांअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
डिझेल दरवाढीमुळे आर्थिक ताण
एसटी महामंडळाच्या आर्थिक अडचणींच्या केंद्रस्थानी इंधन खर्च असल्याचे चित्र आहे. राज्यभरातील बससेवा चालविण्यासाठी महामंडळाला दररोज सुमारे १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासते. राज्यातील डिझेलचे दर सध्या ९७.८३ ते ९९.५० रुपये प्रति लिटर या पातळीवर आहेत. इंधनाच्या दरातील वाढीमुळे महामंडळावर दररोज सुमारे ३३ लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा अंदाज आहे.
या वाढीचा परिणाम मासिक खर्चावरही होत असून, दरमहा सुमारे १० कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. वार्षिक पातळीवर हा भार १२४ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी भीती महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
एप्रिलमध्ये ७६ कोटींचा तोटा
आर्थिक संकटाशी झुंज देणाऱ्या एसटी महामंडळाची स्थिती अद्यापही चिंताजनक आहे. एप्रिल २०२६ या महिन्यात महामंडळाला सुमारे ७६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागल्याची माहिती समोर आली आहे. वाढता इंधन खर्च, देखभाल खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि महागाई भत्त्यातील वाढ यामुळे खर्चाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. दुसरीकडे अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याने आर्थिक तूट वाढत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
ग्रामीण भागातील प्रवाशांमध्ये नाराजी
राज्यातील ग्रामीण भागात एसटी ही आजही सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी मानली जाते. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य सेवा आणि दैनंदिन प्रवासासाठी लाखो नागरिक एसटीवर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत वाढीव भाडेदर कायम ठेवण्याच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
प्रवासी संघटनांनीही या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त करण्याची शक्यता असून, महामंडळाच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रवाशांवर वारंवार भार टाकण्याऐवजी शासनाने थेट आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी पुढे येऊ शकते.
महसूलवाढ आणि सेवा टिकविण्याचा प्रयत्न
महामंडळाच्या म्हणण्यानुसार, वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर बससेवा अखंडित आणि सुरळीत ठेवण्यासाठी महसूलवाढ आवश्यक आहे. उन्हाळी हंगामात वाढणारी प्रवासी संख्या आणि त्यानुसार वाढणारा परिचालन खर्च लक्षात घेऊन परिवर्तनशील भाडे धोरण कायम ठेवण्यात आले आहे. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईपर्यंत अशा उपाययोजनांचा विचार करावा लागेल, असे संकेतही प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, १५ जुलैनंतर भाडेदरांबाबत पुन्हा आढावा घेतला जाणार असून, त्यानंतर पुढील निर्णय जाहीर केला जाईल. तोपर्यंत राज्यातील लाखो प्रवाशांना वाढीव भाड्याचाच प्रवास करावा लागणार आहे.
