मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केली असून, या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाची माफी मिळणार आहे. मात्र, कर्जमाफीचा लाभ केवळ गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी राज्य सरकारने काही कठोर निकष निश्चित केले आहेत. त्यामुळे अनेक घटकांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार कर्जमाफीसाठी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून सहकार विभागामार्फत तिची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
कोणाला मिळणार नाही कर्जमाफी?
राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि विविध पदांवर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना कर्जमाफी योजनेच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांना नाही लाभ
विद्यमान तसेच माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे विद्यमान व माजी नगरसेवक यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
याशिवाय सहकारी बँका, साखर कारखाने, जिल्हा दूध संघ तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील पदाधिकारीदेखील कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरणार आहेत.
२५ हजारांपेक्षा जास्त वेतनधारक कर्मचारी वगळले
शासकीय, निमशासकीय तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.
अनुदानित संस्थांमधील कर्मचारी, सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध संघ आणि बाजार समित्यांमधील अधिकारी-कर्मचारी यांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
निवृत्तीवेतनधारक आणि आयकरदातेही अपात्र
महिन्याला २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांना कर्जमाफी मिळणार नाही. मात्र, देशसेवेतील योगदानाचा सन्मान राखत माजी सैनिकांना या अटीतून सूट देण्यात आली आहे.
तसेच शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसाय, उद्योग किंवा उत्पन्नाच्या साधनांमधून उत्पन्न मिळवून आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी बंधनकारक
शासनाने पारदर्शकता आणि पात्र लाभार्थ्यांची अचूक ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत करणे गरजेचे ठरणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजारांचे प्रोत्साहन
कर्जमाफीसोबतच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सलग तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची वेळेत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे आर्थिक शिस्त राखणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही थेट लाभ मिळणार आहे.
लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष अंमलबजावणीकडे
राज्यातील लाखो शेतकरी या योजनेकडे आशेने पाहत आहेत. कर्जबाजारीपणाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने सरकारने ही योजना आणली असली तरी पात्रता निकषांमुळे अनेक जण लाभापासून दूर राहणार आहेत. आता योजनेची अंमलबजावणी किती वेगाने आणि प्रभावीपणे होते, याकडे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
