मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांची उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून मंगळवारनंतर जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी केवळ १२ जिल्हा परिषदांमध्येच निवडणुका घेण्यात येणार असून, त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांसाठीही मतदान प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
दरम्यान, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या उर्वरित २० जिल्हा परिषदांमध्ये मात्र तात्काळ निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट संकेत राज्य निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र त्याचवेळी, निवडणूक प्रक्रिया राबविताना आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत असणे बंधनकारक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सध्या राज्यातील तब्बल २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ५१ ते १०० टक्क्यांपर्यंत असल्याने, या जिल्ह्यांतील निवडणुका तात्पुरत्या स्वरूपात पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील एकूण ३२ जिल्हा परिषदांपैकी केवळ १२ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा पाळण्यात आली आहे. तसेच ३३६ पंचायत समित्यांपैकी फक्त १२५ पंचायत समित्यांमध्येच ही अट पूर्ण होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निवडणूक आयोगाने केवळ या पात्र ठरणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येच निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रारंभी या निवडणुका २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसोबतच घेण्याची शक्यता तपासण्यात आली होती. मात्र, मतदान यंत्रांची उपलब्धता तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कमतरता लक्षात घेता, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. आता महानगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया १७ जानेवारीपर्यंत पूर्ण होणार असल्याने, त्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या मतदान यंत्रे आणि मनुष्यबळाचा विचार करून जानेवारीच्या चौथ्या आठवड्यात किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये होणार निवडणूक
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा पूर्ण करणाऱ्या लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्हा परिषदांसह त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत.
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या २० जिल्हा परिषदांचा समावेश
ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, अहिल्यानगर, जालना आणि बीड या २० जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे.
न्यायालयीन निकालाकडे लक्ष
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या या २० जिल्हा परिषदांतील निवडणुकांचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीवर अवलंबून आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, तोपर्यंत या जिल्ह्यांबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
