मुंबई प्रतिनिधी
वरळीतील आदर्शनगर सागर दर्शन आणि चैतन्य साई जनता कॉलनी या दोन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांबाबत विकासक बदलण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (झोपु) बजावलेल्या १३(२) नोटिसींविरोधात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान प्राधिकरणाच्या मुख्यालयात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. सुनावणीनंतर बाहेर पडलेल्या ४० हून अधिक झोपडीधारकांना निर्मल नगर पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे.
झोपु प्राधिकरणाने आदर्शनगर सागर दर्शन प्रकल्पात विकासक बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तर चैतन्य साई जनता कॉलनीतील पुनर्वसन प्रकल्प तांत्रिक अडचणींमुळे रखडला असून त्यासंदर्भातील वाद सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असतानाही या प्रकल्पालाही १३(२) अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आल्याने रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या दोन्ही प्रकल्पांवरील १३(२) नोटिसी तत्काळ रद्द करून पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी ठाम मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
१३(२) कारवाईच्या निषेधार्थ रहिवाशांनी मतदान प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा रविवारी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्यालयात नोटिसींसंदर्भात सुनावणी आयोजित करण्यात आली. सुनावणीसाठी मोठ्या संख्येने झोपडीधारक उपस्थित राहिले; मात्र केवळ पाच प्रतिनिधींनाच सुनावणीत सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आल्याने वातावरण तापले. सर्व रहिवाशांना उपस्थित राहण्यास आक्षेप घेतल्याने वादावादी झाली आणि गोंधळातच सुनावणी पार पडली.
१३(२) नोटीस रद्द करण्याची ठाम मागणी आम्ही मांडली; मात्र अधिकारी आमचे म्हणणे ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हते, असा आरोप रहिवाशांनी केला आहे. सुनावणीनंतर प्राधिकरणाच्या इमारतीबाहेर पडताच निर्मल नगर पोलिसांनी अचानक हस्तक्षेप करत ४० हून अधिक रहिवाशांना ताब्यात घेतले. त्यांना निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले असून रात्री उशिरापर्यंत तेथेच ठेवण्यात आले होते.
या प्रकरणी जमावबंदीचे उल्लंघन तसेच अन्य संबंधित कलमांअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रमेश वाघ यांनी दिली. दरम्यान, सुनावणी पूर्ण झाली असून लवकरच झोपु प्राधिकरणाकडून अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असे प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र पोलिसी कारवाईबाबत प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिला.
झोपु प्राधिकरणाच्या भूमिकेविरोधात रहिवाशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वरळीतील या पुनर्वसन प्रकल्पांचा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
