सातारा प्रतिनिधी
सातारा| कोयना धरणामध्ये जमीन गेलेली असूनही अद्याप जमिनीच्या मागणीसाठी अर्ज न केलेल्या धरणग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तातडीने अर्ज दाखल करावा, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. महसूल प्रशासनाने धरणग्रस्तांना पसंतीच्या जमिनी दाखविण्यासाठी विशेष शिबीरांचे आयोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री कार्यालयात कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत तसेच महिंद प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंड वाटपाबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोणपे, तहसीलदार अनंत गुरव यांच्यासह धरणग्रस्त उपस्थित होते.
धरणग्रस्तांचे मूळ मालक हयात नसतील तर त्यांच्या वारसांनी अर्ज करावेत. ज्यांच्याकडे कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत, त्यांना प्रशासनाकडील उपलब्ध कागदपत्रांची प्रत देण्यात येईल, असेही देसाई यांनी नमूद केले. कोयना धरणग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त दाखले मिळण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आला असून त्यामुळे दाखले सहज उपलब्ध होत आहेत, याचाही लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
महिंद प्रकल्पांतर्गत बोर्गेवाडीचे पुनर्वसन पाटण तालुक्यातील चांगुलेवाडी व सांगवड येथे करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे दोन एकर जमीन व 370 चौरस फुटांचा भूखंड मिळावा, असे निर्देश पालकमंत्री देसाई यांनी दिले.
तसेच पुनर्वसित गावांतील पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी व रस्त्यांची मोजणी करून हद्द निश्चित करण्याचे आदेश दिले. ज्यांना अद्याप जमीन मिळालेली नाही, त्यांना गणेशोत्सवानंतर जमिनी दाखविण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय उदानिर्वाह भत्याचा प्रस्तावही सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.
