मुंबई प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी राज्याच्या विकासास गती देणारे आणि जनहिताला प्राधान्य देणारे आठ ठळक निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ‘महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गा’स मान्यता देणे, GST कायद्यात सुधारणा, तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यात वाढ असे अनेक निर्णयांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, जलसंपदा, नगरविकास, वित्त अशा विविध विभागांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. खाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील आठ महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत :
१. महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गास मंजुरी
पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) असा प्रस्तावित ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ आता प्रत्यक्षात.
१८ प्रमुख तीर्थक्षेत्रांना (साडेतीन शक्तीपीठे, २ ज्योतिर्लिंग, अंबेजोगाई, पंढरपूर यांसह) जोडणारा महामार्ग.
प्रकल्प महामंडळामार्फत राबविणार असून, भूसंपादन व आराखड्यासाठी ₹२०,००० कोटींची तरतूद.
२. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यात दुपटीने वाढ
आदिवासी शासकीय वसतीगृहांतील विद्यार्थ्यांसाठी मिळणाऱ्या निर्वाह, आहार व शैक्षणिक साहित्य भत्त्यात लक्षणीय वाढ.
शिक्षणात गुणवत्तेची सुधारणा आणि विद्यार्थ्यांचे राहणीमान उंचावण्याचा प्रयत्न.
३. कोयना पायथा विद्युत प्रकल्पास सुधारित मंजुरी
कोयना धरणाच्या पायथ्याशी असलेल्या विद्युत प्रकल्पासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
जलसंपदा विभागाचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून मान्यता.
४. महाराष्ट्र GST कायद्यात सुधारणा
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित.
आगामी अधिवेशनात नवीन विधेयक मांडण्याचा निर्णय.
५. थकबाकी तडजोडीसाठी विधेयक
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी कर, व्याज, शास्ती, विलंब शुल्क यामधील थकबाकी तडजोडीसाठी नवीन विधेयक.
अर्थविभागातर्फे पुढील अधिवेशनात मांडले जाणार.
६. वांद्रे उच्च न्यायालय भूखंड प्रकरणात सवलत
वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील ३१.७५ कोटींचे शुल्क माफ.
अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निशुल्क हस्तांतरण.
७. चिखली दफनभूमीच्या जागेचा STP वापरासाठी उपयोग
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील चिखली येथे असलेल्या दफनभूमीच्या ४०% जागेचा वापर मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी.
एकूण १ हेक्टर ७५ आरपैकी ७००० चौरस मीटर क्षेत्र STP साठी वापरण्यास मंजुरी.
८. नागरी पायाभूत प्रकल्पांसाठी २ हजार कोटींच्या कर्जावर शासन हमी
हडको संस्थेकडून घेतल्या जाणाऱ्या ₹२,००० कोटींच्या कर्जावर शासन हमी.
हमी शुल्क माफ. यात समाविष्ट:
छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा प्रकल्प – ८२२.२२ कोटी
नागपूर महानगर मलनिःसारण प्रकल्प – २६८.८४ कोटी
मिरा-भाईंदर पाणीपुरवठा प्रकल्प – ११६.२८ कोटी
या बैठकीतील निर्णयामुळे राज्याच्या विविध क्षेत्रांतील प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विशेषतः ‘शक्तीपीठ महामार्गा’मुळे धार्मिक पर्यटनास चालना मिळणार असली, तरी काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध आगामी काळात नव्या वादाला तोंड फोडण्याची शक्यता आहे.
