वरिष्ठ भारतीय महसूल सेवा (IRS) अधिकारी समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, माजी राज्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या विरोधात २०२२ मध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरची सीबीआय किंवा न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. वानखेडे यांनी आरोप केला आहे की, मलिक यांनी त्यांच्या कुटुंबाचा जाहीर अपमान केला आणि त्यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेबद्दल मानसिक त्रास दिला, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेला आणि प्रतिष्ठेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
वानखेडे, जे सध्या करदात्यांच्या सेवा महासंचालनालयात (DGTS) अतिरिक्त आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत आणि ते महार जातीचे आहेत, असा दावा केला आहे की मलिक यांनी आपल्यावर केलेले कट आणि आरोपांमुळे त्यांचा सन्मान दुखावला गेला आहे. 14 ऑगस्ट 2022 रोजी वानखेडे यांनी गोरेगाव पोलीस ठाण्यात मलिक यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल केला होता, परंतु आजतागायत मलिकला अटक करण्यात आलेली नाही किंवा तपासात कोणतीही प्रगती झालेली नाही.
आपल्या कुटुंबाची बदनामी करण्यासाठी मलिक यांनी सोशल मीडिया आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर संघटित मोहीम सुरू केल्याचा आरोप वानखेडे यांनी केला. शिवाय, ते असेही म्हणाले की मलिक यांनी चौकशी समितीने प्रमाणित केलेल्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तथापि, मलिक यांच्याकडून असे आरोप सुरूच होते, जे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मनाई आदेशाचे उल्लंघन होते.
वानखेडे यांनी असेही आरोप केले की मलिक यांनी प्रकरणाच्या तपासात जाणीवपूर्वक विलंब करण्यासाठी राज्य पोलिसांवर प्रभाव टाकला आणि एफआयआरमध्ये एससी/एसटी कायद्यांतर्गत महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश करण्यास नकार दिला. मलिक आपला राजकीय प्रभाव, मनी पॉवर वापरून राज्य पोलिसांवर नियंत्रण ठेवत असल्याचे वानखेडे यांचे म्हणणे आहे, तर प्रसारमाध्यमांमध्ये उघडपणे वक्तव्ये करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या प्रकरणाची स्वतंत्र एजन्सी किंवा सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी आणि एससी/एसटी कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेल्या सर्व तरतुदी एफआयआरमध्ये जोडल्या जाव्यात, अशी मागणी वानखेडे यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. वानखेडे यांनी स्पष्ट केले की त्यांची याचिका राजकीय दबावाविरुद्ध आहे आणि निवडणुकीच्या फायद्यासाठी एक षड्यंत्र आहे, त्यामुळे या प्रकरणात न्याय मिळत नाही असा त्यांचा विश्वास आहे.
28 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार असून न्यायालय या प्रकरणाचा निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास करेल अशी आशा वानखेडे यांना आहे.
