मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची गंभीर स्थिती आणि खरीप पिकांचे झालेले नुकसान याची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे उच्चस्तरीय पथक महाराष्ट्रात येणार आहे. कृषी व किसान कल्याण विभागाचे सहसचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पथक दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करणार असून, पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई, पशुधनावर झालेला परिणाम आणि ग्रामीण भागातील एकूण परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. या पाहणीनंतर केंद्राला सादर होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत महाराष्ट्राला अतिरिक्त मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात यंदा पावसाच्या असमान वितरणामुळे अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही भागांत पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने पिकांची वाढ खुंटली, तर काही ठिकाणी पावसातील मोठ्या खंडामुळे पिकांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची घोषणा केली असून, केंद्राकडे आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात आली आहे.
२६५ तालुक्यांत दुष्काळ घोषित
राज्य शासनाच्या २६ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयानुसार २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. राज्याच्या मोठ्या भूभागावर दुष्काळाचे सावट असून, शेती, पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राकडे NDRF अंतर्गत मदतीचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळाबाबत केंद्र शासनाकडे अंतरिम अहवाल पाठवून मदतीची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर दिल्ली येथे झालेल्या रबी हंगामाच्या आढावा बैठकीत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी महाराष्ट्रातील परिस्थिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या निदर्शनास आणून दिली. दुष्काळग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक तातडीने पाठवावे, अशी मागणीही करण्यात आली होती.
१० केंद्रीय विभागांचे प्रतिनिधी पाहणी करणार
केंद्राच्या पाहणी पथकात विविध महत्त्वाच्या मंत्रालये आणि विभागांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. वित्त विभाग, नीती आयोग, कृषी विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, सार्वजनिक वितरण व अन्न विभाग, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग, ग्रामविकास विभाग, जलशक्ती मंत्रालय, महालनोबिस राष्ट्रीय पीक अंदाज केंद्र तसेच केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या पीक विभागातील अधिकाऱ्यांचा पथकात समावेश आहे.
त्यामुळे पाहणी केवळ पिकांच्या नुकसानीपुरती मर्यादित राहणार नसून पाणी, शेती, पशुधन, अन्नपुरवठा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था या सर्व बाबींचा एकत्रित आढावा घेतला जाणार आहे.
दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेच्या निकषांवर पाहणी
केंद्रीय पथकाकडून दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०२० मधील निकषांच्या आधारे परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. प्रत्यक्ष शेतपाहणी करताना पिकांचे नुकसान किती झाले, उपलब्ध पाणीसाठ्याची स्थिती काय आहे, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न किती गंभीर आहे, जनावरांना चारा व पाण्याची उपलब्धता किती आहे, याची माहिती घेतली जाईल.
राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाकडून उपलब्ध करून दिलेली आकडेवारी तसेच प्रत्यक्ष पाहणीतील परिस्थिती यांची पडताळणी करून केंद्राला अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.
NDRF आणि SDRFमधून मदतीची अपेक्षा
केंद्रीय पथकाचा अहवाल महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. पाहणीच्या आधारे केंद्र सरकारकडून NDRF अंतर्गत अतिरिक्त आर्थिक मदत मंजूर होऊ शकते. याशिवाय राज्याच्या SDRFमधून दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांसाठी तातडीच्या उपाययोजना राबविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया गतिमान होण्याची शक्यता आहे.
पीक नुकसानभरपाई, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, चारा उपलब्धता, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी छावण्या आणि इतर दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी निधीची आवश्यकता असल्याचे राज्य सरकारकडून केंद्राच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा
केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यामुळे राज्याने मांडलेल्या दुष्काळाच्या परिस्थितीला आता प्रत्यक्ष केंद्रीय पाहणीची जोड मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्राकडून मदत मिळण्याच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यासाठी केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर त्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर होईल. त्यानंतर राज्याला किती आणि कोणत्या स्वरूपाची मदत मिळणार, याकडे दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
