सातारा प्रतिनिधी
शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबत (टीईटी) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर राज्य शासनाने ३ ऑक्टोबरपर्यंत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अन्यथा ४ ऑक्टोबर रोजी साताऱ्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिक्षकांचा मूक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.
याबाबत सातारा जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक शिक्षक बँक येथे झाली. या बैठकीत न्यायालयाने दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण होणे सक्तीचे केल्याने हजारो शिक्षकांच्या सेवेत संकट निर्माण झाले असल्याची भावना व्यक्त झाली. परीक्षेत अपयशी झाल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागेल, हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत शासनाने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, असा ठराव बैठकीत घेण्यात आला.
संघटनांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र शासनाने १३ डिसेंबर २०१३ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य ठेवण्याचे धोरण कायम ठेवावे. तसेच, गरज भासल्यास केंद्र सरकारने आरटीई अधिनियम २००९ मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करावी. यासोबतच १५ मार्च २०२४ तास संच मान्यता या अन्यायकारक शासन निर्णयासह शिक्षण सेवक पद कायमचे रद्द करण्याची मागणीही मोर्चात करण्यात येणार आहे.
हा मूक मोर्चा सातारा तालीम संघ येथून सुरू होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाईल. जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि खाजगी शाळांतील सर्व शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य नेते उदय शिंदे, एकल शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष विकास खांडेकर, शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष विश्वंभर रणनवरे, शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र जानुगडे, मच्छिंद्र ढमाळ, एकल शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जे. एल. जाधव, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे गणेश जाधव, शिक्षक समितीचे शशिकांत बागल, कास्ट्राईब शिक्षक संघाचे धनसिंग सोनावणे, शिक्षण परिषदेचे राजेश शिंगाडे, केंद्रप्रमुख संघटनेचे मिलन मुळे, जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अतुल कुलकर्णी आदींसह अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
